kumari
stcnepal

पार्टी सञ्चालनको खर्च राज्यकोषबाटै

काठमाडौ । २०४५ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई प्रधानमन्त्रीहरुले पार्टी कार्यालय नै बनाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक देखि पार्टीको सचिवालय बैठक हुँदै केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमै बस्दै आएका छन् । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको जम्बो बैठक प्रधानमन्त्री निवासमै बसेको थियो ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै शपथ ग्रहणसम्म गराइएको थियो । त्यतिमात्र होइन पार्टीको भातृ संगठनहरुको बैठक र शपथ ग्रहणहरु समेत प्रधानमन्त्री निवासमै बस्ने गरेका हुनाले राज्यकोषको रकममा लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सरकारका काम कारबाही बाहेक अन्य काम कारबाही हुनु एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । पार्टीको बैठक बस्दा त्यहाँ हुने चियापान लगायत अन्य सबै सामाग्री सरकारी खर्चबाटै व्यहोरिने गरिएको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकहरु आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै गर्ने गरेका थिए । त्यसबेला केपी ओली पार्टी अध्यक्ष रहेकाले नेपाली कांग्रेसले पार्टीका कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री सरकारी निवासमै राखेर राज्यकोष दोहन गरेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत उग्र विरोध गर्ने गरेका थिए । तर अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रायः दिनहुँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यक्रम मात्र होइन ओली वंशावलीको भेला समेत प्रधानमन्त्री निवासमै सम्पन्न गराएर ओली आलोचनाका पात्र पात्र बनेका छन् । हाम्रा नेताहरु सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा नपरेसम्म अर्काको विरोध गरिरहने तर सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि त्यस्ता सबै कुरालाई थाती राख्दै अरुले गर्न हुने मैलै किन नहुने भन्दै राज्यकोषको दोहन गर्न ज्यान छोडेर लागि परेका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अग्रसर देखिएका छन् ।

पार्टी सञ्चालन पार्टी कार्यालयबाटै हुनुपर्दछ । पार्टीको खर्च पार्टीले नै व्यहोर्नु पर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेपनि हामीकहाँ भने पार्टी सत्तामा पुगेपछि पार्टी सञ्चालन देखि पार्टीका कार्यक्रमहरु समेत सरकारी खर्चमै गरिने भएकाले जनताले तिरेको करमाथि सत्ताधारीहरुले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । के यसैका लागि जनताले परिवर्तन चाहेका थिए त, प्रधानमन्त्री ज्यू !

footer