उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आतंक मच्चिएको छ । अहिलेसम्ममा लाखौँ व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ भने १ करोड भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । यस भाइरसले गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई तहस नहसको अवस्थामा पु¥याएको छ । यस भाइरसले धनी गरिब कुनै मुलुकलाई छाडेको छैन । विकसित मुलुक भन्दा अल्पविकसित मुलुकहरु थप पिडामा परेका छन् । नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित मुलुकको अवस्था त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरमै लकडाउन लागु गरेको थियो । तर सरकारले लकडाउनका बेला जे जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो गरेन, एक किसिमले भन्ने हो भने सरकार लकडाउन गरेर आफैँ लकडाउन भएर सुतेर बस्यो । कोरोना भाइरसका बारेमा सरकारले पर्याप्त सूचनाहरु जनतासामू पु¥याउन सकेन । सामान खरिदमा समेत भ्रष्टाचारमा सरकारका विभिन्न निकायहरु र मन्त्रीहरु नै संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै त्यसको बचाउमा लागे ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न सरकार असक्षम सावित भयो । उल्टो प्रधानमन्त्रीले नुन तेल बेसार खान जनतालाई सल्लाह दिँदै हिडे कहीँ कतैबाट प्रमाणित नभएका विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली नै विज्ञ भएको जस्तो गरी जनतालाई अर्ति उपदेश दिँदै बेसार खाएमा कोरोना भाग्छ भन्दै हाछ्यूँ गरेर कोरोना भाग्छ भन्न थाले । यसरी आफूलाई ज्ञानै नभएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री बोल्न थालेपछि स्वास्थ्य विज्ञहरुले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना भाइरसको बारेमा जथाभावी नबोल्न सल्लाह दिएपनि प्रधानमन्त्री रोकिएन । अहिले त्यसैको परिणाम देखिएको छ । दिनहुँ कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको तालमेल मिलेको देखिएको छैन । स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरु पछिल्लो समयमा मानव वधशाला जस्ता भएका छन् । क्वारेन्टाइनहरुमा बस्ने व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरु समेत उपलब्ध नहुँदा त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरु भाग्ने गरेका समाचारहरु प्रकाशिात भइरहेका छन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समेत भेदभाव गरेका गुनासाहरु प्रसारित भइरहेका छन् । मुलुक संकटमा रहेको बेला संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन जितेका स्थानीय तहहरुलाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराएको भएपनि अन्य विपक्षीहरुले जितेका तहहरुमा नाम मात्रको सहयोग गरेको आरोप संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमाथि लागेको छ । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा समेत भेदभाव गरिएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरुले समेत आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक रुपमा रकम विनियोजित गरेका छन् । सत्ताधारी दल बाहेकका अन्य दलले निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा न्यून बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई समेट्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सक्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ विभेद गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई अबौं बजेट छुट्याइएको छ भने अन्य क्षेत्रमा करोडको मात्र बजेट विनियोजित गरिएको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले समेत त्यस्तै विभेदकारी बजेट विनियोजित गरेका छन् । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ संघीय सरकार सबै जनताको सरकार हुन सकेन भनेर ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले कोरोना भाइरसलाई बेला हुँदैमा ख्याल ठट्टाका रुपमा लिएको जगजाहेर नै छ । अहिले फेरी सत्ताधारी दल चरम अविश्वासको बाटोमा हिँडेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सम्बन्धित अन्य निकायहरुले समेत प्रमाणित नै नगरेको र कुनै उद्योगी व्यापारीले फाइदाका लागि ल्याएको जन्तर लगाएर अन्धविश्वासको बाटोमा हिँडेर जनतालाई अर्को भ्रममा पारिएको छ । छोराको व्यापार बढाउनका लागि कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुने भन्दै भाइरस रिमुभिङ्ग कार्डको प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अन्धविश्वासको पराकाष्ठा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यस्तो जन्तर गलामा झुण्डाउँदै कोरोना भाइरस नलाग्ने भए विश्वका सबै धनी देशहरुले त्यस्तो कार्ड खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई लगाउन दिन सक्थ्यो । कहिँकतैबाट प्रमाणित नभएको कार्डको अन्धविश्वासमा परेर फेरी सत्ताधारी दल नै जनतालाई ठग्न खोजेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले नै त्यस्तो कार्ड गलामा भिरेका छन् । यो भन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ ? कहिले प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको युनिटी पावर बढी रहेकोले कोरोनाले जनतालाई छुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका थिए अहिले भाइरस रिमुभिङ्ग कार्डको चर्चा चलाएर फेरी जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिएको छ । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ जनताप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकार जिम्मेवार रहेन भनेर ।
मुलुक संकटमा परेको बेला सत्ताधारी दल नै पहिला एकजुट भएर कोरोना भाइरका विरुद्ध लड्नुपर्ने थियो । तर सत्ताको बागडोर हातमा लिइरहने र अर्को पक्षले आफूले पाउनुपर्ने भन्दै सत्ताको लागि गाँड कोराकोर गरेर बसेका हुनाले सरकारी संयन्त्र नै निस्कृय भएको जस्तो देखिएको छ । संसदको विपक्षी दल लगायत अन्य सबै राजनीतिक दललाई संकटको बेला एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै भाषा बोल्दै जनतालाई कोरोना भाइरसबाट मुक्त गर्नुपर्ने बेलामा ओली सरकार सत्ता बचाउन लाग्नु र अर्को पक्ष सत्ता हत्याउन लाग्नुले जनताको अपमान भएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सबै एकजुट हुनुको विकल्प नभएको हामीले ठानेका छौँ ।
