पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज
विधि र वरिष्ठता मिचेर आइजीपी बढुवा
वि.सं.२०७९ वैशाख २३ शुक्रवार ०८:४०
507
shares
shares
काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतको आदेश र व्याख्या विपरित सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । वरिष्ठता र वरियता मिचेर सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि गठबन्धनको शेर बहादुर देउवा सरकार विवादको घेरामा तानिएको छ । विधि मिचेर कनिष्टलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएकोले गर्दा आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै एक अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सर्बोच्च अदालतमा न्याय माग्न गएका छन् ।
प्रहरीमा जेष्ठता र वरियताका आधारमा बढुवा गर्ने विधि रहेको छ । कुनै पनि पदमा अरुभन्दा पहिला पुगेका व्यक्तिहरु जेष्ठ हुन्छन् भने कुनै निश्चित पदमा एकै दिन पुगेका भएपनि उनीहरुबीच वरियता कायम हुन्छ । प्रहरी महानिरिक्षकको दाबेदार रहेका विश्वराज पोरखेल २०७७ मंसिर २५ मा र अर्का दावेदार सककुल थापा गत असार २४ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए, त्यसैगरी गत चैत्र ७ मा सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुक एआइजीमा बढुवा भएका थिए । महानिरीक्षकमा सरकारले सिंहलाई बढुवा गरेपछि १६ महिना अघि एआइजीमा बढुवा भएका पोखरेल न्यायको लागि अदालत गएका छन् ।
जब जब देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दछन् त्यसबेला उनले नेपाल प्रहरीमा जेष्ठता र वरियतालाई उल्लंघन गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले विगतको केपी ओली सरकारलाई विवि विधान मिचेको भन्दै आरोप लगाउँदै आएको थियो । तर देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सायद यो पहिलो होला पहिलो नम्वरमा र दोस्रो नम्वरमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पन्छाएर तेस्रो वरियता क्रममा रहेका सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ । अब हरेक बढुवामा विधि पद्दति होइन शक्ति केन्द्र धाएर बढुवामा पुग्ने प्रचलन देउवा सरकारले बसालेका छन् ।
१६ महिना अघि बढुवा भएका व्यक्तिलाई पन्छाएर एक महिना अघि बढुवा भएका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको हुनाले प्रहरी संगठन नै ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । चेन अफ कमाण्ड नै विग्रन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । परमादेशबाट निर्माण भएको पाँच दलीय सरकारले सर्बोच्च अदालतले समय समयमा दिएका आदेशहरुलाई समेत ठाडै उल्लंघन गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले चेन अफ कमाण्ड विग्रन नदिन पटक पटक आदेश दिएपनि त्यसको पालना गरिएको छैन । यसभन्दा अगाडि पनि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएकोमा त्यसलाई अदालतले बदर गरेको थियो । जेष्ठता र वरियतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गर्न अदालतले दिएको आदेशलाई देउवा सरकारले धोती लगाईदिएको छ ।
यसरी सुरक्षा निकायमा समेत सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर सरुवा बढुवा गर्नु भनेको पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ नै भएकाले अब यस विषयलाई अदालतले गम्भीर रुपमा लिएर त्यसै अनुरुपको निर्णय गर्दै सरकारलाई समेत सचेत गराउनु आवश्यक रहेको छ ।
