पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज
सरकारले अदालतको फैसला पालना गरेन
वि.सं.२०७९ वैशाख २३ शुक्रवार ०८:४२
520
shares
shares
काठमाडौ । सरकारले केही दिन अघि जेष्ठता र वरियता मिचेर एआईजी घिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट रहेका एआइजीहरु मध्येका सबैभन्दा सिनिएर एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्बोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
एआइजी पोखरेल १६ महिना अघि एआइजीमा बढुवा भएका थिए भने अर्का एआइजी सहकुल बहादुर थापा ६ महिना अघि एआइजीमा बढुवा भएका थिए । तर सरकारले एक महिना अघि एआइजीमा बढुवा भएका धिरजप्रताप सिंहलाई आइजीपीमा बढुवा गरेपछि पोखरेलले आफूँमाथि अन्याय भएको बताउँदै अदालतमा न्याय गएका छन् ।
एआइजी पोखरेलले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकै दिन एआइजी थापाले भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भेट गरेर आफू काममा फर्किने बताएर पछि हटेका छन् । अब उनले आफूभन्दा कनिष्टको आदेश पालना गरेर काममा फर्किएका छन् ।
सरकारले सोमबार नै आइजीपीमा बढुवा भएका सिंहलाई फुली प्रदान गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सायद यो पहिलो पटक होला जेष्ठता र वरियतालाई मिचेर तेस्रो नम्वरमा रहेका सिंहलाई आइजीपीमा बढुवा गरेको ।
चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा फौजमाथि त्यसमा पनि स्थानीय तह चुनावको मुखमै आएर नेपाल प्रहरी भित्र सरकारले खेलेको छ । शान्ति सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीलाई विधि, विधान र प्रहरी नियमावली भित्र रहेर सरुवा बढुवा गर्नुपर्नेमा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न थालेपछि प्रहरी संगठन कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।
यस अघि पनि यस्तै प्रकारका घटना भएकोमा सर्बोच्च अदालतले वरिष्ठता र वरियता मिच्न नपाइने र बढुवा गर्दा जेष्ठता र वरियतालाई मध्यनजर गरेर बढुवा गर्नु भन्ने आदेश अदालतले दिएको भएपनि पाँच दलीय गठबन्धनको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अदालतको आदेशलाई धोती लगाईदिएको छ ।
स्मरण रहोस् देउवा स्वयम् सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री भएका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री बन्दा अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाले नै अदालतको आदेश पालना नगर्नु अर्को विडम्बना हो ।
