कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी...
सर्बोच्च अदालतद्धारा आफताब आलमको माग अस्वीकार, थुनामा नै राख्न आदेश
वि.सं.२०७९ वैशाख २३ शुक्रवार १६:१९
572
shares
shares
काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमको थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्ने माग अश्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रवार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि आलमलाई थुना मुक्त गर्दा पीडित माथि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनलाई थुनामै राख्न आदेश भएको हो ।
यसअघि पटकपटक आलमको सो मुद्दा माथिको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आलामको मुद्दाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश (कैफियत प्रतिवेदन) मगाउने आदेश दिएको थियो । आलमले कोभिड- १९ को महामारीको समयमा जेल भित्र सङ्क्रमणको जोखिम भएको उल्लेख गर्दै गत २०७७ भदौ ३१ मा रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई २४ माघ २०७६ मा उच्च अदालत वीरगञ्जले सदर गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय रौतहतले आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तर लगायतलाई जिउँदै जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री आलमलाई २०७६ असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत रौतहटको आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।
