kumari
stcnepal

जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु सँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘बालबालिका वा नावालिग माथि हुने र महिलामथि हुने यौन हिंसा/दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्ययान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको’ समितिले निर्णयमा भनेको छ । बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता र अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्न हाल एक वर्षका हदम्याद तोकिएको छ । नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक बर्ष भित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो हदम्याद उपयुक्त नभएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले हदम्याद नै नराख्न माग गरेका छन् । छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आठ वर्षअघि भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा आयोजकले बलात्कार गरेको भनेर एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् घटना सार्वजनिक गरेपछि समितिले चासो दिएको हो । ती युवतीको विषयमा मुद्दा दर्ताका लागि हदम्यादको विषय बहसमा आएपछि समितिले सोमबार यस विषयमा छलफल गरेको थियो । समितिको छलफलमा सहभागी सांसदहरु पुष्पा भुसाल, बिन्दा पाण्डे, लक्ष्मी परियार, अञ्जना विशंखे, अमृता थापा लगायतले बलत्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन् ।

विधेयक ल्याउने मन्त्रीको प्रतिवद्धता

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा विद्यमान हदम्याद हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । ‘बलात्कारको विषयमा मुद्दाका लागि हदम्याद लगाउन हुँदैन । यसअनुसार कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन पहल लिनेछु यसमा म प्रतिबद्ध छु’ संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन् । सांसद लक्ष्मी परियारले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाका लागि रहेको हदम्याद हटाउने गरी सरकारले विधेयक नल्याए गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा छलफल गरी कानून मन्त्रालय एवं सरोकार भएका निकायको राय सुझावका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सरकारले नै विधेयक ल्याउँछ गैर सरकारी विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन म प्रतिवद्ध छु ।’ आफ्नो पहल सफल नभए दबावका लागि सबै महिलाको सहयोग माग्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘पाण्डेलाई हुन सक्छ १० वर्ष जेल सजाय’

समितिको बैठकमा सांसदहरुले पक्राउ परेका मनोज पाण्डेलाई के कस्तो सजाय हुन सक्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सात देखि १० बर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताए ।

‘मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐन अनुसार कसुरदार (मनोज पाण्डे) प्रक्राउ परेका छन् । कसुर ठहरिएको खण्डमा ७ देखि १० बर्स सम्म जेल सजाय हुन्छ’ उनले भने, ‘यो केसमा अब कसुरदार र मतियार दुबै उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।’

 

 

footer