चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा नेपाल बार बोल्यो, डटेर सामना गरिन्छ
सरकारी वकिलहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च बाट भएको आदेश माथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
वि.सं.२०७९ असार २ बिहीवार २०:१९
884
shares
shares
काठमाडौं ।सरकारी वकिलहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बाट भएको आदेश माथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । बिहीबार पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले आफूकहाँ आएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दालाई ‘संवैधानिक इजलासमा पेश हुने’ भनी आदेश गरेको हो । यो आदेशपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलास बाट टुंगिने भएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसअनुसार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।तर समायोजनका क्रममा संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल काम भएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ती मध्ये केही मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशपछि कर्मचारीहरु स्थानीय तथा प्रदेश तह बाट धमाधम संघीय निजामती सेवामा फर्कन थाले । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय इजलास बाट विवाद निरुपण संघमा फर्किएका कर्मचारीहरु यथावत रुपमा काम गर्ने निर्णय गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।
पहिलो चरणको रिट निवेदनहरुको टुंगो लागेपनि समायोजनको विवाद जोडिएका एक सयभन्दा बढी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए । तिनै निवेदनको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको निर्णयमा फरक मत राख्दै मुद्दालाई पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा विहीबार पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पेश भयो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फूयाल र डा. मनोकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ सरकारी वकिलहरुले संयुक्त इजलासबाट ‘न्यायिक अराजकता’ भयो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्ण इजलासको फैसलामा फरक मत राखेमा संयुक्त इजलासले आफू भन्दा एक जना न्यायाधीश बढी भएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा नै पठाउनुपर्नेमा पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा सरकारी वकिलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले आफूले मुद्दा नहेरी त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
