मन्त्रीहरुको उदण्डता प्रधानमन्त्री मौन
वि.सं.२०७९ असार १० शुक्रवार १०:२२
shares

काठमाडौ । बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदान गरेर राजस्वमा दरमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको घटनाले प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुले चर्को विरोध गरे । तर त्यस विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नसुनेझैँ गरे । केही दिन पहिला पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै हातपात नै गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । तर मन्त्री आलेलाई कुनै कारबाही भएन । त्यही विषयलाई लिए र कानुन व्यावसायीहरुले संसद सचिवालयमा आले विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले कथित प्रेमीको घरमा गएर महिला तथा बालबालिका कुटपिट गरिन् । उनले कुटपिट गरेको भिडियो भाइरल बन्यो त्यो समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सुनेनन् र देखेनन् । गण्डकी प्रदेशका खेलकूद मन्त्री दिपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजिव गुरुङले गत चैत्र २२ गते मन्त्रालयको शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रकाश अधिकारीलाई मन्त्रालयमै कुटपिट गरे । कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही भएन । यसरी सरकारका मन्त्रीहरु असनका छाडा साँढे जस्ता भएर प्रस्तुत हुँदासम्म प्रधानमन्त्री देउवा चुप रहनुको एउटै उदेश्य हो । सत्तामा टिकिरहने रणनीति ।
अर्थमन्त्रीले राजस्वको दरमा हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई अधिकार दिइनु नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व हो । त्यो विषय संसदमा कुरा उठ्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवा नसुनेजस्तो गरेर बसेका छन् । गठबन्धनका मन्त्रीहरुलाई चलाउँदा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र आफ्नो कुर्सी हल्लिने सम्भावना भएकाले प्रधानमन्त्री मौन बसेका छन् । सत्ता गठबन्धनमात्र होइन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको बचाउमा समेत प्रधानमन्त्री लागि परेका छन् । कोही समयअघि विदेशबाट आएको अवैध रकम खुल्ला गरिदिन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीले अनाधिकृत निर्देशन दिए तर राष्ट्रबैंकका गभर्नरले त्यस्तो निर्देशन पालना नगरेकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हटाउने निर्णय गर्न अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री सफल भएपनि सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै गभर्नर माथि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दियो त्यही आदेशनुसार गर्भनर पुन बहाली भए ।
यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउन र आफ्ना मन्त्रीहरुले जस्तो सुकै उदण्डता देखाउँदा पनि कुनै कारबाही गर्न तयार रहेका छैनन् भने । विधि, विधान र पद्दतिको नारा जप्ने देउवा सरकार पछिल्लो समयमा विधि, विधान र पद्दतिले होइन मुढे बलले सरकार सञ्चालन गर्न चाहिरहेको के प्रमाणित भएन र ?
































