kumari
stcnepal

तक्मामा पनि तीन दलकै भागवण्डा

पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियमवली र कानुनको खिल्ली उडाउदै राजनितिक आस्थाका आधारमा मानपदवी (विभूषण ) भाद्र २९ गते वसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकवाट निणर्य गरेर राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेनुसार असोज ३ गते संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिले विभिन्न महानुभावहरुलाई मानपदवी,अलंकार र पदकहरुद्धारा विभुषित गर्ने घोषणा भएको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा अघि बढाइएको विभूषण सिफारिसलाई उल्टाएर शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि दलिय भागवण्डा कै आधारमा भागवण्डालाई नै आधार मानेर विभूषण पाउनेहरुको नाम छनोट गरेको छ

। असार २० गते अघि नै विभूषण पाउनेहरुको नामवली संकलन गरी सक्ने समय तोकिएकोमा ओली सरकार हटेर असार २९ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिला नै परेका निवेदनहरुलाई रद्धीको टोकरीमा फ्याकेर नयाँ प्रकृयाद्धारा नामावली छनोट गरिएको थियो । त्यहि आधारमा विभूषण पाउनेहरुको नामावली टुंगो लगाइएको थियो । त्यसरी नामावली टुंगो लगाईदा पाँचदलिय गठवन्धनवाट सिफरिस मागिएको थियो । पाँच दलिय गठवन्धन वाहेकका अन्य दलका र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नामवलीलाई कटौती गरिएको थियो । यसरी देउवा सरकारले प्रदान गरेको विभूषण समेत आलोचना रहित हुन सकेको देखिएन । सरकारले यस पटक महत्वपूर्ण र प्रमुख मानपदवी राजनितिक भागण्डा गरेको छ । असोज ३ संविधान दिवसमा घोषणा भएका मानपदवी विभूषण नयाँ वर्ष वैशाख १ गते सम्वन्धित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिवाट प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका नेपाली काग्रेस,माओवादी र सत्ता गठवन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभूषणमा भागण्डा गरेको छ । यो वर्ष सवैभन्दा माथिल्लो विभूषण नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री स्व .कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई (मरणोपरान्त ) दिईने भएको छ । उनी काग्रेसका सभापति समेत हुन । गत वर्ष आँखा विशेषज्ञ सन्दुक रोइतले सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री प्रथम पाएका थिए । त्यस्तै राष्ट्र गौरवको लागि काग्रेसका नेता सुर्वण शमशेर राण मरणोपरान्त्त र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झनाथ खनाललाई दिने घोषणा गरिएको छ । खनाललाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भए पनि राष्ट्रगौरव विभूषण पाउने सूचिमा परेका छन् ।

नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउनु महत्वपूर्ण भूमीका खेलेको भन्दै उनलाई सो विभूषण दिईने भएको छ । महाउज्वल राष्ट्रदीप पाउनेमा ६ जना रहेका छन् । त्यसमा प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणा, वामपन्थि नेता मोहन चन्द्र अधिकारीका साथै मरणोपरान्त वामपन्थी नेता तुल्सीलाल अमात्य, मंगलदेवी सिंह, दुर्गानन्द झा, स्वरसम्राट स्व. नारायण गोपाललाई दिइने भएको छ । मंगलादेवी गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी हुन् झाले पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रमाथि वम प्रहार गरेका थिए । प्रधानन्यायाधिश राणाले ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गरिदिएका र शेर बहादुर देउवालाई २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गत असार २८ गते आदेश जारी गरेका थिए । त्यही आदेश अनुसार असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सरकारले सम्वैधानिक निकायदेखि कर्मचारी र पत्रकारहरुसमेत सत्तासँग निकट रहेका र पाँच दलीय ंगठबन्धनमा नजिक रहेका व्यक्तिहरुलाई मात्र विभुषण दिने निर्णय गरेको छ । यो साल ६ सय ५३ वटा पदक सहित अलंकार समेत गरी ९ सय भन्दा बढी घोषणा गरेको छ । सविधानको धारा २७७ को उपधारा १ बमोजिम भाद्र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले संधिान दिवस असोज ३ गते विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम घोषणा गरेकी हुन् । ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले समेत विभुषण पाएका छन् । यस पटक सुप्रबल जनसेवाश्री पाउनेहरुमा पत्रकारको संख्या १५ रहेको छ । जनसेवा श्री पदक पाउने पत्रकारहरुको संख्या २० रहेको छ । यसरी यसपाली सबै विधामा गरी ४५ जना पत्रकारले विभिन्न विभुषण पाएका छन् ।

विगतको सरकार जस्तै यसपाली पनि सरकारले कागं्रेस र वामपन्थी खेमाका पत्रकारहरुलाई मात्रै विभुषण दिने निर्णय गरेर स्वतन्त्र पत्रकार र अन्य दल समर्थित पत्रकारहरुको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसकेको प्रष्ट रुपमै देखिएकोले देउवा सरकार पनि विगत कै सरकारको मार्ग अवलम्बन गर्न अग्रसर भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । लामो समयसम्म पत्रकारिता पेशामा संलग्न भएका पत्रकारहरुले यसपालि प्रदान गरिएको विभुषण पनि स्वतन्त्र र स्वच्छ तवरले नभएको बताएका छन् । दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर राज्यले स्वतन्त्र व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको प्रष्ट रुपमै देखिएकोले त्यस विषयमा हामी खेद प्रकट गर्दछौँ । सरकार सबै नागरिकको हुनुपर्नेमा अहिले कांग्रेस र पाँच दलीय गठबन्धनका समर्थकको मात्र जस्तो भएकाले त्यसलाई सुधार गरी सरकार सबैको हुन सकोस् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।

footer