भाद्र १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक असर परेको छ भने ठुलो संख्यामा नेपाली जनताले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्ममा पनि हजारौँ नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु बेपत्ता रहेका छन् । उद्दार कार्यमा केही कमी कमजोरी देखिएको भएपनि सुरक्षाकर्मी र बाहिरी देशबाट आएका उद्दारकर्मीहरुले पु¥याएको सहयोग नेपाली जनताले कहिल्यै विर्सन सक्दैनन् । सरकारले भने केही कमी कमजोरी गरेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । भाद्र १० गतेदेखि नै उद्दारमा सुरक्षाकर्मी लगेका भएपनि बाढी पहिरोको अप्ठ्यारो अवस्था र उद्दारका लागि आवश्यक समाग्री नभएका कारण उद्दारमा केही कठिनाई भएको थियो भने संकटमा परेका मानिसलाई राहत सहयोग गर्न समेत सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी दिएको कारण समस्या उत्पन्न भएको थियो । सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारलाई बाढी पहिरो गएकै दिनदेखि परिचालन गर्नुपर्नेमा झण्डै ४÷५ दिनपछि मात्र उनीहरुलाई परिचालन गरेको हुनाले बालेन नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । सम्पूर्ण विपक्षी दलहरुको सहयोग र समर्थन सरकारले पाएको भएपनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बालेन सरकारले वेवास्ता गर्नु सरकारको ठुलो कमजारी भएको थियो ।
सुरक्षाकर्मी र बाहिरी देशबाट उद्दारका लागि आएका व्यक्तिहरुले उद्दार र खोज कार्य जारी राखेकै बेला प्रधानमन्त्री बालनेले सुरुङ मार्गमा फसेकाहरुलाई उद्दार गर्ने सामाग्री विश्वमै नभएको उद्घोष संसदको रोष्ट्रमबाट गरेपछि उनी आलोचनमा पात्र भएका थिए । प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिले सोँच विचार र अरुको सल्लाह समेत लिएर बोल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गरेको देखिएन । आफ्ना नागरिकले उद्दारका लागि सहयोगको याचना गरिरहँदा सुरुङमा फसेका व्यक्तिलाई उद्दार गर्ने समाग्री विश्वमै नरहेको उद्घोष गर्नुले त्यसको व्यापक विरोध र आलोचना भएपनि प्रधानमन्त्रीले जनतासामू माफी नमाग्नु भनेको घमण्डको पराकाष्टा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
जुनसुकै समस्या पर्दापनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नै पहिला सक्रिय हुने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले उनीहरुले जनताको आवश्यकता र समस्याहरुका बारेमा जानकार रहेको हुन्छन् तर बालेन सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई केही दिन वेवास्ता गरेको कारणले गर्दा पनि उद्दारमा समस्या देखिएको थियो । बालेन सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विपक्षी दलहरुमा रहेका र रास्वपाको ती दुवै तहमा उपस्थिति नरहेकाले गर्दा उनीहरुलाई वेवास्ता गर्दै राहत समाग्री समेत वितरण गर्न सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिँदा पिडित जनताले अनाहकमा दुख कष्ट सहनु परेको थियो ।
मुलुकमा विपद् आइलाग्दा पहिला पनि सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुने गरेको इतिहास साँक्षी रहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर उद्दार सहयोग तत्काल गरेका थिए । तर यस पटक ५÷६ दिनसम्म त्यस्तो हुन सकेन । त्यसको एउटै कारण थियो विपक्षी दलहरुलाई जनतासामू जान दिएको खण्डमा रास्वपा र बालेन सरकारको विरोध हुने डर त्यही कारणले गर्दा स्थानीय तहलाई पन्छाएर राहत समाग्री वितरण गर्न सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी दिइयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताका समस्याहरु बुझेका र उनीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका हुनाले उनीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा संकटको बेला उपेक्षा गर्नुु बालेन सकरारको भूल र गल्ती मात्र नभएर महाभूल र गल्ती हो ।
बाढी पिडितहरुको अब आवश्यकता भनेको उचित स्थानमा बसोबास र उनीहरुलाई बसोबास गर्न निवासको आवश्यकता हो । अब सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिएर सरकारको हैसियत हेरेर आर्थिक सहयोग र लामो समयसम्म ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । हुनत बालेन सरकारलाई जतिसुकै सुझाव दिएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सविधानले ऐन कानुनले नचिनेका र कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकारहरुबाट हामी शासित हुनुपरेको बेला सरकारलाई सल्लाह दिनु आफैँलाई माहुरीको जालोमा पार्नु हो । विगतमा भएका यस्ता कार्यहरुले दैनिक जानकारी गराइने गरिएको भएपनि अहिलेसम्म बालेन सरकारले यस विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी गराइएको छैन, भने गराउने अवस्था समेत देखिएको छैन । त्यसको एउटै कारण हो आफ्ना कमी कमजोरीको भेद खुल्ने डर । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको कालो चस्माले सबैतिर सेतोमात्र देख्ने भएकाले गर्दा उनी प्रत्यक्ष रुपमा कोहीसँग पनि सम्पर्कमा आउन चहाँदैनन् । त्यही कारणले गर्दा उनी संकटको भूमरीमा पर्दै गएको हामीले ठानेका छौँ ।