बहुदलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बदनाम भए, प्रजातन्त्र भ्रष्टाचारको कालरात्रि सावित भयो । त्यसपछि भारतले प्रजातन्त्रवादी, सर्वहारावादी, समाजवादी, आतंकवादी सबैलाई एउटे हतियार बनाएर यसरी साध लगाइ लगाइ राजतन्त्रविरुद्ध प्रहार ग¥यो कि राजतन्त्र समाप्त पारिदियो ।
पञ्चायत निरंकूश भयो भनेर बहुदल ल्याएको, बहुदल यति छाडा भयो कि न सिद्धान्त रह्यो, न नैतिकता । नीति र निष्ठा भनेको सत्ता र शक्ति जसरी पनि हातपार्नुपर्छ भन्ने एकमात्र सूत्र र राजनीति त्यसको स्रोत बन्नपुग्यो । बहुदल बदनाम भएर समाप्त भयो ।
०६३ को आन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो । यो परिवर्तनको मूल आधार थियो राजतन्त्र निरन्तर कायम रहने, लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गर्ने । राजा र ७ दलवीचको यो सम्झौतामा भारतले आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा तत्कालीन कांग्रेस आईका नेता करण सिंहलाई पठाएको थियो । यो सम्झौतालाई राजाले २० वर्षपछि पनि पालना गरिरहेका छन्, दलहरुले २ वर्षमै आफ्नो बचनबद्धतालाई काटे र २०६५ साल जेठ १५ गते अवैधानिक रुपमा संविधानसभा मार्फत राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गरे । त्यसपछि राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र राजनीतिक मुद्दाका रुपमा अद्यापि कायमै छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गरियो, यो संविधानले लिखित रुपमै धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर इसाई र मुसाईकरणलाई तीब्रता दियो । संविधान जारी हुनुपूर्व राजनीतिमा राज्यसत्तालाई व्यभिचारको सिकार बनाइएको थियो भने संविधानसभा सदस्यको किनबेच, दाइजो दिने, रातो पासपोर्ट खरिद बिक्री गर्ने, मानव बेचबिखन आम्दानीको स्रोत बनाइएको थियो । अर्थात्, राजनीतिले राज्यलाई अराजक बनाइसकेको थियो । जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै थियो ।
संविधानले ७५३ स्थानीय सरकार र प्रदेश र केन्द्र सरकार गरेर ७६१ सरकार बनायो । सयभन्दा बढी मन्त्री छन, ८ सय जति सांसद छन् । ३६ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि रहेका छन् । आयोग, समितिहरु छन्, भूतपूर्व विशिष्टहरुलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका नेता, कर्मचारी, सहयोगी, सल्लाहकार कति छन्, कति ? अमेरिकाजस्तो मुलुकमा ४ सय हाराहारीमा भीआईपी छन्, नेपालमा ४ हजारभन्दा बढी भीआइपीलाई सेवा पु¥याउनु छ । यी सबैलाई जनताले कर तिरेर पाल्नुपरेको, सेवा दिनुपरेको छ । अर्थात्, बग्रेल्ती सेता हात्तीहरुलाई घाँसपात हालिरहनुपरेको छ ।
अचम्म त के छ भने जातभात, छुवाछुत अन्त्य गर्ने भन्ने संविधानको भावना विपरित वार्षिक १ अर्वभन्दा बढी खर्च थारु, मुस्लिम, मधेशी, समावेशी, महिला, दलित, आदिवासी, भाषा, किसान, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, सूचना अनेक आयोगहरु रहेका छन् । एउटै सर्वपक्षीय आयोग बनाए हुने ठाउँमा सबैलाई खुशी पार्न र जागीर दिने प्रपञ्च गरिएको छ ।
देशको आर्थिक स्थिति नाजुक छ । अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको अवस्था छ । विश्व अर्थजगतमा नेपाल ग्रेलिष्टमा परिसकेको छ । देशको आर्थिक औकात नै विचार नगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लूटको अखडा बनाइएकाले विकास खर्च खुम्चिएको छ । वैदेशिक ऋण बढ्दै ३४ खर्ब पुगिसक्यो, देशको बजेट २२ खर्बमा समेटिएको छ । त्यसमा पनि वैदेशक ऋणको सावाब्याज, चालु खर्च बढेका कारण विकास खर्च खासै हुनसकेको देखिदैन । अर्थात् देशको हालत खस्कदै जाँदो छ ।
घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने बुढापाकाको भनाइ सुनवाई हुनसकेको छैन ।
संघीय गणतन्त्रले मच्चाएको व्यभिचार र लूटतन्त्रका विरुद्ध जनताले आवाज उठाए । यो आवाजलाई २० वर्षे परिवर्तन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी नेताहरुले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए । जनताले बाध्य भएर राजतन्त्र जिन्दावाद, राजा आउ देश बचाउ भनेर नारावाजी गर्न थाले । राजालाई प्रदेश प्रदेश, क्षेत्र क्षेत्रमा निम्त्याएर अभिनन्दन गर्न थाले । तैपनि गणतन्त्रवादीहरुले राज्यदोहन र जनअधिकारमाथि मनपर्दी गरिरहेकाले अन्ततः जेनजी पुस्ताले बिद्रोह गरे, सिद्धान्तहीन, नैतिकपतन गणतन्त्रको सत्ता र शक्ति २७ घण्टामा बालुवाको महल ढलेझैं ढल्यो ।
म गणतन्त्रवादी हुँ भनेर उभिने एकजना पनि देखिएनन् । जसरी पञ्चायत ढल्दा पञ्च बहुदलको छायाँमा हराएका थिए, बहुदल ढल्दा बहुदलवादी अतिवादीको छायाँमा पुगेका थिए, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खरानी हुँदा केपी ओलीजस्ता गणतन्त्रवादीलाई सेनाले बचाउनु प¥यो, देउवाजस्ता गणतन्त्रवादी रगतपच्छे भएर रुनु र विदेश भाग्नुप¥यो, प्रचण्डजस्ता सर्वहारावादी जो माओवादी त्यागेर नेकपामा पुगेका छन्, उनी आजसम्म शिर उठाउन सक्ने हालतमा छैनन् । तथापि सुरक्षाघेरामा उनी गणतन्त्र मास्न दिइन्न भनेर भ्यागुते उफ्राइ गरिरहेकै छन् ।
यथार्थमा पुरानो पुस्ताको पतन र नयाँ पुस्ताको उदय थियो, जेनजी विद्रोहको सफलता ।
त्यसपछि जनताले नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरे, परिवर्तनका लागि रास्वपालाई मतादेश थिए । बालेन सरकार बन्यो ।
झण्डै ६ महिनाको कार्यकालमा बालेन सरकारले जनतासँग गरेको करार र घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेकोमा टिप्पणी भइरहेको छ । संसदमा विपक्षी दलले र सडकमा अलग धारमा विश्वास गर्नेहरुले बालेन सरकारको तीब्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
यो बिरोधमात्र सुन्ने हो भने प्रश्न उठ्छ– बालेन साहको तालुमा आलु फलेकै हो त ?
पुराना दलहरुले बालेन सरकारलाई सय दिनको समय पनि दिएनन्, काम गर्न र कामको मूल्याङ्कन गर्न । सुरुदेखि थालिएको विरोध अहिले झन झन चर्को हुँदै गएको छ । यही समयमा लघुवित्त पीडित, मिटरव्याज पीडित, सहकारी पीडित, सुकुम्वासी समस्या, न्याय पाइएन भन्नेहरुको आवाज सडकमा छताछुल्ल भइरह्यो भने भदौ १० गते भोटेकोशीको बाढी महाप्रलय भएर आयो । बालेन सरकारले यो वर्षलाई सुशासनको वर्ष भनेर काम के थालेको थियो, समस्या माथि समस्या थपिदै गयो । समस्यासँग जुद्धाजुध्दैमा सुशासन कायम गर्ने काममा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
हिजो ७६१ सरकारले केही गरेन भनियो, आज पनि हालत लौरो न हतियार कै जस्तो देखिन्छ । जनमानसमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने तिक्ततामा पनि बढेको छ । हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्नेहरु पनि भेटिन्छन् ।
तर बालेन सरकारको शक्ति भनेको इमानदारिता हो । घूस खायो, भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने कुनै समाचार आएका छैनन् । बिरोधका लागि बिरोध गर्नेहरुले जेसुकै भनुन्, अमेरिकी एउटा पत्रिकाले परिवर्तनका लागि बालेन, रवि, सुदनजस्तालाई तैयार गरेको भन्ने अतिप्रचार पनि भइरहेको छ । यथार्थ के हो भने जेनजी विद्रोह भएकै हो र यो बिद्रोह जेनजी पुस्ताले नै गरेका हुन् । यो विद्रोहमा ७६ जेनजीले ज्यान दिएकै हुन्, कति अन्धअपाङ्ग बने तिनको हिसाव किताव हुनैबाँकी छ ।
प्रम बालेनले भनेका छन्– म देश बनाउन आएको हुँ । जेनजीको सपना बिर्सन्न, शहिदप्रति उच्च सम्मान छ ।
हो, घोडा चढने लड्छ, अर्थात काम गर्दा बिग्रन पनि सक्छ । अनुभवको कमीले बालेन सरकारमा कमीकमजोरी देखिएको छ । ती सुधार हुनुपर्छ । देश र जनताको सामथ्र्य धान्दै र अपेक्षा पुरा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । देशमा स्थिरता, शान्ति र विकास गर्नैपर्छ । बिध्वंशपछिको निर्माणमा इन्जिनियर प्रम बालेन साहले जनतालाई जित्तबुझ्दो खाका, तस्वीर सार्वजनिक गरेर, त्यो अनुसार राज्यसत्तालाई कृयाशील पार्नुपर्छ ।
बालेन साहको तालुमा आलु फलेको होइन, जनताले जिम्मेवारी दिएको र त्यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्छु भन्ने अठोट देखाउनु पर्छ भन्ने अभिकांश जेनजी पुस्तामा रहेको छ ।
प्रम बालेन साहले संसदको मर्यादा राखेनन् भन्ने आरोप छ । देशका प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भए पनि संविधान संशोधन नभएसम्म यही संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र जनता, प्रेस र संसदसँग जोडिनुपर्छ ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संघीयताको अन्त अथवा सिमितता, हिन्दुराष्ट्र र राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य गर्ने हो भने पनि प्रम बालेन र रास्वपाले सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग संवाद, सहमति र सहकार्य गर्नैपर्छ । कुनै दिन भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस भन्ने राजनीतिक नारा उठेको थियो, अहिले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने बालेन व्यवहार उठेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । जे होस्, दलहरु छन्, दलहरुभित्र सिद्धान्तनिष्ठा पनि छन्, यसकारण सम्पर्क र संवाद त सबैसँग हुनैपर्छ । हेक्का रहोस् ।