कम्फर्टेवल सरकारको काम भनेकै कालो धनलाई सेतो पार्नु हो त ?
वि.सं.२०७८ असोज १४ बिहीवार १६:१९
shares

काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनको कम्फर्टेवल सरकार बनेपछि मुलुक फेरि अर्को द्धन्दमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले अघिल्लोे केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय बुदाँहरु आपत्ति जनक रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसको परमादेश अनुसार २८ घण्टे आदेश अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली काग्रेसका सभापति एव् प्रधानमन्त्रीले साढे दुई महिना सम्ममा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैन ।
पाँच दलिय गठवन्धन भनिएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाई सकेको छ । देउवा सरकारले भाद्र २ गते ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश कै कारण नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराईएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पक्षमा बहुमत पु¥याउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको आग्रहमा दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गराई सरकारको पक्षमा बहुमत पु¥याइएको भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले ससदलाई विश्वास गर्न नसकेकै कारण अध्यादेश भाद्र ११ गते खारेज गरीएको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको संसदमा बहुमत भएपनि ससदवाट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुनाले संसदको बैठक चलिरहेको बेला संसदको अंग बनी सकेको अध्यादेश राष्ट्रपतिवाट खारेज गराउनु भनेको देउवा सरकारको मात्र नभएर पाँच दलिय गठवन्धन कै अर्कमणयता असफलता हो । दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश खारेज गरीएको भएपनि आजसम्म त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विद्येयक ससदमा पेश गरिएको छैन ।
देउवा सरकारले ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन वजेटमा कालो धनलाई सेतो पार्ने उद्देश्यले पूर्वधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएको खण्डमा २०८० सम्ममा त्यस्तो स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्थाले गर्दा काला व्यापारी, माफियाहरु र लागु औषधी तस्करहरुले कमाएको रकम पूर्वधारका क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ ।
केही वर्ष पहिला व्यापारी एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रियपात्र अजय सुमार्गीले आयरल्याडवाट नेपाल ल्याएको भनिएको पैसाको स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैकले रोकेको थियो ।सुमार्गी जस्तै अन्य व्यक्तिहरुले समेत कालो धन नेपालमा ल्याउन सक्ने भएकाले विश्व बैक एसियाली विकास बैक लगायतका अन्य धेरै निकायहरुले नेपाललाएई कालो सूचिमा राख्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
कालो धन नेपालमा नभित्रियोस् भनेर त्यसको खोजनिति गरी कानुनी कारवाही गर्न केही वर्ष पहिल्ला नै सम्पति शुद्धिकरण विभाग गठन गरिएको छ । अब सरकराले नै कालो धन ल्याउन दिनेभएपछि उक्त विभागको औचित्य नै समाप्त भएको छ । कमफ्र्टेवल सरकारले हरेक दिन गरेका निणर्यहरु विवादको घेरामा परेका छन् । सरकराले पूर्णता नभएको अवस्थामा ससद समेत काम विहिन भएको छ ।
ससद सचिवालयको काम भनेको सासदहरुलाई तलव भत्ता खुवाउने वाहेक अन्य केही भएको छैन । प्रतिनिधी सभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सामपकोटा सभामुख जस्तो नभएर माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता जस्ता भएका छन् ।
ससदको प्रमुख विपक्षी दलले केही महत्वपूर्ण माग राखी ससद अवरुद्ध गरीरहेको छ । संसद अवरुद्ध भएपछि सभामुखले अवरुद्ध ससद खुलाउने प्रयास गर्नुको वदला छापामार शैलिमा विद्येयकहरु पारित गराउदै आउनु भएको छ । ससदलाई विजनेस विहिन अवस्थामा राखेर सरकारले एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने प्रयास गरीरहेको हुनाले ससदको औचित्य समाप्त भएको छ ।
संघीय सरकार नै प्रमुख विपक्षी दललाई पेलेर अघि बढ्ने प्रयासमा रहेकाले गर्दा प्रदेश सरकारहरुपनि त्यसैको अनुसरण गर्न खोजिरहेका छन् । सम्वैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोगले आफुले पाएको अधिकार प्रयोग गरी जुनसुकै कार्यालयमा पनि छानविन गर्न सक्छ । प्रदेश न.२ का मुख्य मन्त्रीको कार्यांलयमा भएको भनिएको भ्रष्टचारका विषयमा अख्तियाले छापामारी आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि प्रदेश न. २ का मुख्यमन्त्रीको लालवावु रावत आक्रोशित भएका छन् ।
यदि उनले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्ने डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । वेटी पढाउ वेटी वचाउको नाम दिएर ल्याएको कार्यक्रममा साइकल खरिदमा व्यापक अनियमितता भएका समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।
प्रदेश न. २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारी आवश्यक कागजजाज नियन्त्रणमा लिएकै दिन मुख्यमन्त्रीले अख्तियार प्रमुखलाई जुन शब्दमा गालि गलैजा गर्दै धमक्याय त्यो पनि कमफर्टेवल सरकार कै देन हो । कम्फर्टेवल सरकारको काम भनेकै कालो धनलाई सेतो पार्नु दलहरु विभाजन गराउनु विपक्षी दलहरुलाई पेलेर अघि बढ्नु र आफ्ना विरोधीलाई तर्साउदै अघि बढ्नु बाहेक अन्यकेही नदेखिएको हुनाले तत्काल ससद विघटन गरी ताजा जनादेश लिनु ने समस्याको समाधान हो । मुलुकलाई बर्वादी हुनवाट जोगाउनको लागि पनि ताजा जनादेश कै आवश्यकता देखिएको छ ।


































