काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि देहाय विभिन्न आदेश जारी गरेको छ ।
आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
‘सबै विश्वविद्यालयहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बर लगायतका आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३/३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने’, आयोगले भनेको छ, ‘सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने ।’
