प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रसंघमा उठाए, नेपालका समस्या

२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर प्रदर्शनलाई उग्र गराएका...

Abhiyan Weekly

आइसीसी विश्वकप लिग-२ को अन्तिम सिरिज खेल्ने नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक दुई दिन महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो , आज कतिमा हुदैँछ कारोवार ? यस वर्षको मनसुन नेपालबाट बाहिरिदैँ एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका सदस्यहरूको आज शपथ कच्चा तेलको मूल्य ४ प्रतिशतले बढ्यो सासद राजिव खत्रीले पत्रकारलाई असनको साँढे भनेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले जनायो आपत्ति माफी माग्न आग्रह आज शुक्रवार संङघीय संसदका दुबै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची यस्तो छ आज शुक्रवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो रहला आज शुक्रवारको मौसम : देशभर मनसुनी र पश्चिमी वायुको आशिक प्रभाव यी प्रदेशमा... मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थप १ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति निजामती कर्मचारीहरूले प्रदर्शन र हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव

सरकारी बेरूजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक बर्षमै थपियो २ खर्ब ३६ अर्ब

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार ०७:२७

1.04K
shares

काठमाडौँ – सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ। यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो।अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु रु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर छ। अन्य संस्था तथा समितिहरुको अद्यावधिक बेरुजु रु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख बराबर छ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता रु नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता रु चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रु १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रु पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाँघेको साँवा ब्याज रु ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख बराबर छ। यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार दुई सय ७७ कार्यालयको रु २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार दुई सय ७० कार्यालयको रु ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र सात सय ४६ वटा तहको रु ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, दुई सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको रु दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा सङ्गठित संस्थाको रु ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ। यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर हो।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार ०७:२७