कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाब बढेसँगै ३१ वटा ढोका खोलियो
राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व कायम राखियोस्
वि.सं.२०८३ असोज ८ बिहीवार ११:०५
585
shares
shares
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा भाद्र ३० गते सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गर्ने विधेयकलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अब सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासबाट अन्तरिम निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानले संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई सम्झनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कार्यविधि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को ११ मा रहेको छ । उक्त नियममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत एकमुष्ठ जोडेर संविधान संशोधन विधेयकले आवश्यक दुई तिहाई मत पाएको वा नपाएको निर्धारण गर्ने भनिएको छ । नियम १४० (११) मा दुवै सदनको संख्या गणना गर्ने र सभामुखले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो निर्णय प्रतिनिधिसभामा नियमावली सत्ताधारी दलले विपक्षी दलहरुलाई पेलेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको थियो ।
सर्बोच्च अदातलको सम्वैधानिक इजलासले भाद्र ३० गते बुधबार दिएको आदेशमा नियम १४० (११) सहित विशेष अधिकारसम्बन्धी नियम २५९ लाई पनि अर्को आदेश नआएसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । पहिलाको नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाई मतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने व्यवस्था थियो । तर सत्ताधारी दलको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति नभएकाले गर्दा राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाकै सांसदहरुबाटै दुई तिहाई मत पु¥याउने उदेश्यले सो विधेयक विपक्षी दलहरुको सहमति बेगरै उनीहरुलाई पेलेरै पारित गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को (११) यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएपछि कुनै गम्भीर सम्वैधानिक समस्या आई परेमा संसदले संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भने कन संसदीय नियमानुसार गर्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या समेत उत्पन्न भएको छ । त्यो समस्या उत्पन्न गर्ने काम संसद आफैँले सिर्जना गरेको हो । त्यसको जिम्मेवारी रास्वपाले लिनुपर्दछ । अब विधेयक पारित भएपनि पारित भएको घोषणा गर्न कानूनी समस्या देखिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी पनि रास्वपाले नै लिनुपर्दछ ।
संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु कुनै समस्या देखिँदैन तर विधेयक पारित भएको घोषणा गर्न भने समस्या देखिन्छ । संविधानले नै संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई सम्झनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएकोले यी दुवै संसदको अलग अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रहेकाले प्रतिनिधिसभाले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन भने दुवै सदनको आ–आफ्नै अस्तित्व रहेकाले दुवै सदनले दुई तिहाई मतले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ । सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई मत छ भन्दैमा राष्ट्रियसभाको अस्तित्व समाप्त गर्न पाइँदैन ।
