कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा कांग्रेसका नेता सिंह सामुदायिक जंगलमा मृत भेटिए
यसकारण प्रधानमन्त्रीको सुशासनमाथि धक्का
वि.सं.२०८१ भदौ २८ शुक्रवार ०९:२६
689
shares
shares
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने अहिले कांग्रेस–एमाले सहितका अन्य दलको संयुक्त सरकार रहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री होस वा अन्य नियुक्तिहरुमा नियुक्त हुनेहरुको योग्यता, छवी, कार्यशैली र नैतिकता आचरण नहेर्दा चुक्दो रहेछ भन्ने नजिर हालै अस्टे«ेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएकी कान्ता रिजालबाटै प्रष्ट भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर राजदूतमा सिफारिस गरिएपछि उनी विवादको घेरामा तानिएकी थिइन् । उनी यसभन्दा पहिला इजरायलको लागि राजदूत रहेकी र उनले आफूसँगै २ सहयोगी इजरायल लगेकोमा आफ्नो कार्यकाल सकेर उनी नेपाल फर्किँदा सहयोगीलाई इजरालयमै छाडेर आएकी थिइन् । त्यही काण्डमा उनी विवादमा आएकी हुनाले विवाद चर्किएपछि उनलाई सरकारले संसदीय सुनुवाई समितिमा नामै पठाएन । त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवना गरेका व्यक्ति धनप्रसाद पण्डित र डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना सरकारका झगडिया थिए भने कपिल श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य रहि सकेका व्यक्ति थिए ।
संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाको लागि अयोग्य रहनेछन् भन्ने व्यवस्था भएकोमा कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिमा उनलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । ओली सरकारले सुशासन कायम गर्ने भन्ने उद्घोष गरिरहेका बेला विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई राजदूतजस्तो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सुशासनलाई थप्पड लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री मुलुकका कार्यकारी हुन । उनले जनाउने प्रतिवद्धताहरुलाई कुनै अर्थमा पनि हलुका र विवादास्पद हुनु हुँदैन । माथि उल्लेखित कारणलहरुले गर्दा प्रधानमन्त्रीका प्रतिवद्धताहरु हलुका र हचुवाको भरमा रहेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ती गर्दा नियुक्त हुने व्यक्तिहरुको चालचलन र व्यवहार अनि उनीहरुको नैतिकता हेरिनुपर्नेमा सरकार चुकेको जस्तो देखिएको छ । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि यौन काण्डमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएको थियो ।
तत्कालिन दाहाल सरकारले कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सिफारिस गरेकोमा उनीमाथि यौनहिंसा गरेको आरोप लागेको हुनाले संसदीय सुनुवाई समितिले उनलाई अयोग्य ठहर गरेर आफ्नो इज्जत बचाएको थियो भने अब पण्डित, तिम्सिना र श्रेष्ठलाई समेत अयोग्य ठहर गरि आफ्नो इज्जत र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व संसदीय सुनुवाई समितिको काँधमा आएको छ । सरकारले गरेका गल्ती सुनुवाई समितिले सच्चाएर आफ्नो इज्जत र समिति सरकारको छायाँ होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्दछ ।
