सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश थाँती राखेर विधेयकका रुपमा दर्ता गराऊ
वि.सं.२०८१ फागुन २५ आइतवार १०:३०
598
shares
shares
काठमाडौ । गत माघमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश मध्येको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवादको घेरामा रहेको छ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपाल राष्ट्रिय सभामा निर्णयक रहेकाले उसले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपनि राष्ट्रियसभामा सरकारका पक्षमा सामान्य बहुमत नरहेकाले गर्दा राष्ट्रियसभामा अध्योदशका स्वीकृत गर्नका लागि जसपा नेपाल निर्णयक रहेको छ । जसपाले भने अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकका रुपमै संसदमा दर्ता गराउन उपर्युक्त मार्ग हुन सक्छ ।
सम्वैधानिक व्यवस्थ अनुसार दुवै सभा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसको १६ नेकपा एमालेका १० गरी जम्मा २६ सांसदमात्र रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा जम्मा सांसदको संख्या ५९ रहेकाले गर्दा अध्यादेश स्वीकृत हुनका लागि ३० सांसदको स्वीकृती आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियसभामा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका सांसदहरु मध्येका नारायण प्रसाद दाहाल अध्यक्ष रहेका छन् भने अन्य दुईमा वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य रहेका छन् ।
शाक्य नेकपा एमालेकी रहेकीले उनले मत दिँदा पनि अन्य तीन सांसदको आवश्यकता हुन्छ । वामदेव गौतमले समेत भूमि सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने र बाँकी अध्योदशको पक्षमा मतदान गर्ने उद्घोष गरिसकेका हुनाले अब सरकारले ३ सांसद रहेको जसपा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्नुको विकल्प देखिएको थिएन् ।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएमा अन्य ५ वटा अध्यादेशका पक्षमा मतदान गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद रहेकाले र सरकारसँग अर्को विकल्प समेत नभएकाले गर्दा सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाँती राखेर अन्य अध्यादेश स्वीकृत गराउन नै उपर्युक्त हुन सक्छ । यसभन्दा अगाडिका सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको इतिहाँस साक्षी रहेकाले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाँती राखेर विधेयकका रुपमा सांसदमा लैजानु मात्र उपयुक्त हुन सक्छ ।
जसपा नेपाललाई सरकारले आफ्नो पक्षमा पार्न जसपा नेपालको माग बमोजिम फिर्ता लिने बचन दिएर अन्य अध्यादेशमा सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने बचतवद्धता गराउनु आवश्यक रहेको छ । अध्यादेश ६० दिनभित्रमा दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएका निस्क्रिय हुने भएकाले सोही अनुसार सकारर अघि बढ्न आवश्यक छ । यसैबिच यहि फागुन २१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको र राष्ट्रियसभाले समेत जसपाको समर्थनमा भूमिसबन्धी बाहेक अन्य ५ वटै अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारकालाई राहत मिलेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सहित दलहरुलाई भने ठूलो झड्का लागेको छ ।
