पछिल्लो समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल सावित भएको विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयहरु नै भ्रष्टाचारका जड रहेको प्रमाण त ललिता निवास जग्गा काण्ड र काभ्रको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्रि गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरुबाट प्रष्ट भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा मोही लाग्न सक्ने व्यवस्था नरहेको भएपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा मोही लाग्ने निर्णय गरेको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले त्यही ललिता निवासको जगामा नक्कली गुठी टिकिन्छा खडा गरेर मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले नै भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीलाई काभ्रेमा रहेका हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न दिने निर्णय समेत गरकोले हदबन्दी भन्दा बढीको ९ सय १५ रोपनी जग्गा बिक्रि गरिएको थियो । पतञ्जलीलाई विक्रि गरिएको जग्गा पतञ्जलीले आफूले खरिद गरेको एक महिनाभित्रैमा फेरी अर्को व्यक्तिलाई विक्रि गर्र्न माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारसँग अनुमति मागेको र सरकारले सोही जग्गा विक्रि गर्न अनुमति दिएको थियो । यसरी माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गरेको अपराधका विषयमा आजसम्म उनीहरुमाथि कुनै कारबाही भएको छैन भने तत्कालिन भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्री र १ सय ७५ जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरु भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कारबाहीमा परेका थिए ।
भ्रष्टाचारका अनेक रुप हुने गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषय उठेको भए पनि दाहाल सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई कारबाही नचलाउने निर्णय गर्दै अरुमाथि कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि त्यसलाई दाहाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारकामा समेत हस्तक्षेप गरेका थियो । मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नै हो । सरकारले कसैको फाइल खोल्छु र बन्द गरिदिन्छु भन्दा अख्तियार माथि प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको ठहरिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वैधानिक आयोग भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा अख्तियारले विरोध गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर अख्तियार बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन कारण हो प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई महाअभियोगको त्रास देखाउन गरिएको छ । यही कारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोल्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायह र अदालत रहेका छन् । राजनीतिज्ञहरु इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी रहेनन् त्यही कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रष्ट रुपमै दखिएको छ । भ्रष्टाचार र पदको लोभ नगर्ने हो भने संविधानको धारा २३९ (१) सँग बाझिने नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार नलाग्ने वर्तमान असम्वैधानिक कानुन खारेज गरेर पहिलाकै अवस्थामा पु¥याउन आवश्यक रहेको छ । सम्वैधानिक परिषद्को दुरुपयोग बन्द गरिनुपर्दछ । सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने अहिलेको व्यवस्थालाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता गरी जम्मा ५ जनामात्र रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सम्वैधानिक परिषद्का निर्णयहरु भरिसक्य सर्वसम्मति नभएर बहुमतले निर्णय हुने भनिएपनि निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना नभएकोले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित बहुमतले समेत निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यही कारणले गर्दा सम्वैधानिक परिषद् नै संकटमा परेको छ ।
गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरेका विषयमा भ्रष्टाचार र सुशासन लगायत बुँदाहरु परेकाले अब दुई ठुला दलले संविधानको धारा ५१ (ख) (४) भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने राज्यको सिद्धान्त नीति कडाईका साथ लागु गर्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस विषयमा दुई ठुला दल सहमति भएको खण्डमा अन्य दलहरुलाई समेत दवाव पर्ने र उनीहरुसमेत संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछन् । यदि उनीहरु संकल्प प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएभने उनीहरु भ्रष्टाचारकै पक्षमा रहेको प्रमाणीत हुनुहो । जनताले नै उनीहरुलाई बहिष्कार गर्न सक्ने हामीले ठानेका छौँ ।