काठमाडौ । भाद्र २३ गते भएको जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमा कति मानिसहरु सहभागि हुन सक्छन् भन्ने आंकलन गर्न नसक्नु नै सुरक्षा निकायको कमजोरी रह्यो । भाद्र २३ गते जेन–जीहरुले माइतीघरबाट विरोध प्रर्दशन गर्दै नयाँ बानेश्वरसम्म पुग्ने अनुमति लिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले अनुमति पत्र दिँदै बानेश्वर संसद भवन अगाडिसम्म जाने अनुमति दिएको थियो । भाद्र २३ गते १ बजे भन्दा अगाडि नै जेन–जीका नेताले सार्वजनिक वक्तव्य निकाल्दै आफ्नो विरोध प्रदर्शन सफल भएको र आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै जेन–जीका साथीहरुलाई घर फर्कन विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको थियो । सो दिनको विरोध प्रर्दशन र त्यसमा सहभागि भएकोहरुको संख्यालाई आंकलन गरेर सोही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था किन प्रहरी प्रशासनले मिलाउन सकेन ? अब त्यस विषयमा गहिरो गरि छानविन गरी दोषी उपर कारबाही हुनुपर्दछ ।
भाद्र २४ गते विहानै देखि विरोध प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भयो । तर त्यसको समेत सुरक्षा निकायले आंकलन गर्न सकेन भने प्रहरी प्रशासन त बैठकमै सिमित भयो । प्रदर्शनकारीहरुले धमाधम आगजनी गर्न थाल्दा समेत सुरक्षा निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । प्रहरी प्रशासन यति कमजोर अवस्थामा पुगेको यो नै पहिलो होला । जब भाद्र २३ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिए त्यसपछि किन सरकार र सुरक्षा निकाय गमभीर भएर आन्दोलन कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्वेदनशिल भएन । तत्कालिन गृहमन्त्री लेखकले राजिनामा दिने वित्तिकै सुरक्षा समितिको बैठक राखिएन ।
सुरक्षा समिति र सुरक्षा परिषद्को बैठक राखेर नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको भए यत्तिको मानिसहरुको ज्यान जाने सम्भावना नै थिएन भने भाद्र २३ गते बेलुकै देखि कफ्र्यु र निषधाज्ञा लगाइएको भए २४ गते यति ठुलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना नै थिएन । भाद्र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनमा भएको आगजनी र तोडफोड हुँदासम्म नेपाली सेना बाहिर आउन सकेन ।
नेपाली सेनालाई बाहिर आउन रोक्ने कार्य किन भयो ? भाद्र २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिए पश्चात् राष्ट्रपतिले किन सेनालाई परिचालन हुन आदेश दिएनन् । नेपाली सेनाको पराधिपति भएका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका र शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेकै अवस्थामा मध्यनजर गर्दै २३ गते देखि नै सेना परिचालन गर्न आदेश दिएको भए यति ठुलो मात्रामा सरकारी सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड हुने सम्भावना नै थिएन ।
प्रदर्शनकारीहरु भित्र भ्रष्टाचारी र विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरु घुसपैठ गरी आ आफ्नो स्वार्थ अनुसारको आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । जेन–जीका आन्दोलन हुनु भन्दा ३ दिन अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिट्टै ठुलो आन्दोलन हुने र त्यो आन्दोलनले केपी ओली सरकारलाई बगाउने उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए । माओवादी सहित रास्वपा, राप्रपाले जेन–जीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनमा सहभागि हुन वक्तव्यमार्फत जानकारी गराएका थिए ।
त्यही कारणले गर्दा तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरु जेन–जीका आन्दोलनमा घुसपैठ गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने कार्यमा सरिक भएका थिए । यसरी आन्दोलनमा सरिक हुन सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका रवि लामिछानेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका र उनलाई छुटाउन ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु केही युटुबर लिएर नक्खु कारागार पुगेर र कारागार विभागको नक्कली पत्र बनाएर उनीलाई जेलमुक्त गराइएको थियो ।
त्यसरी नक्कली पत्रको आधारमा लामिछाने मुक्त भएपछि देशभरीकै कारागारबाट १३ हजार भन्दा बढी विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु जेलबाट भागेका छन् । अव यस विषयमा सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले उचित छानविन गरी अपराधमा संलग्न भएका र जेलबाट भागेको कैदीबन्दीहरुलाई पुन जेलमा ल्याउनुपर्दछ । जेलबाट भागेका विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु समाजमा रहे अझै अपराध बढ्न सक्छ ।
भाद्र २३ गते बेलुका नै कफ्र्यु आदेश जारी गरेको भए अपराधजन्य घटना घट्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको भएपनि सरकार र सुरक्षा निकायको कमजोरीको कारण कफ्र्यु आदेश जारी हुन सकेन । सरकारका मुख्य सचिव सहित सुरक्षा निकायका चारै जना एकोहोरो रुपमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्दछ भन्दै भाद्र २३ गते अडिग रहे । त्यसबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुहोस् भन्दा उनीहरु प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै आफ्नै अडानमा रहेका हुनाले जेन–जीहरुलाई अघि सारेर केही भ्रष्ट दलाल र केही अपराधि मनस्थितिका व्यक्तिहरुकै सक्रियतामा सिंहदरबार प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन सर्बोच्च अदालत लगायतका अनेक भवन र नेताहरुका घरमा आगलागी गर्न सफल भएका हुन् । काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साह भित्र भित्रै आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न लागि परेका हुनाले यस्तो अप्रिय घटना घटेको र मुलुक तहस नहस भएका प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
जेन–जीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुनु भन्दा अघि नै वास्तविक घरको क–कसको कसरी कुन घरमा आगलागी गर्ने भन्ने निर्धारण अनुरुपको कार्य सञ्चालन गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा अव सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानविन समिति तत्काल गठन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई राज्य विरुद्धको अपराधमा कारबाही हुनुपर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पदमा रहेका प्रायः सबै व्यक्तिलाई अवकाश दिएर कार्की सरकारको निष्पक्ष रुपमा आफू प्रस्तुत हुन सकेमात्र उनी प्रधानमन्त्री भएको सार्थक हुन सक्छ । यति टालटुल गरेर समस्याको समाधान गर्न खोजिएको खण्डमा उनीपनि अन्य प्रधानमन्त्री जस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री मात्र बन्न सकने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले होसियार प्रधानमन्त्री कार्की ।