भाद्र २३ गते जेन–जी समूहले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नै डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । भाद्र २४ गते भएको नरसंहार घटनामा जेन–जी समूहका सदस्यहरुको ज्यान गएको छ । अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरु अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । सो समूहको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर विभिन्न व्यत्तिःहरुले सरकारी संरचना ध्वस्त मात्र गरेका छैनन् इतिहासमै नभएको घटनाहरु समेत घटाएका छन् । सिंहदरबार देखि सर्बोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालतहरु समेत ध्वस्त पारिएको हुनलो भ्रष्टाचारीहरु र अनेक अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुले त्यस्तो विध्वसात्माक कार्य गरेका हुन सक्छ यी सबै कार्यहरुको निष्पक्ष छानविन गरी अपराधमा संलगन भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पले गर्दा ध्वस्त भएका संरचनाहरु बल्लतल्ल निर्माण गरिएका थिए । नेपालको इतिहासमै आजसम्म नभएका घटनाहरु अहिले भएका छन् । सर्बोच्च अदालत सहितका अदालतहरु जलाइनु, सिंहदरबार जलाइनु, मन्त्रालयहरु जलाइनु, प्रहरी कार्यालयहरु जलाइनु र नेताहरुका निजी निवास र सरकारी कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास राष्ट्रपति निवास जलाइनु सामान्य घटना हुन सक्दैन त्यसैले अब त्यसको सत्यतथ्य छानविन गरी अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु जोसुकै भएपनि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ ।
जेन–जीको माग सुशासन र भ्रष्टाचारीहरु माथिको कारबाही थियो । तर उनीहरुको माग विरुद्ध महत्वपूर्ण ठाउँमा आगजनी गरिएको छ भने अदालतमा आगजनी गरेर प्रमाणहरु नष्ट गरिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाद्र २४ गते नै राजिनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पछि पनि विध्वसात्मक कार्यहरु भए । प्रधानमन्त्रीले भाद्र २४ गते नै राजिनामा दिएपछि २८ घण्टा मुलुक सरकार विहिन अवस्थामा रहेको थियो । त्यसबेला नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको थियो । तर सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिई सकेपछि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन र सिंहदरबार सर्बोच्च अदालत प्रहरी कार्यालयमा आगलागी हुँदा पनि सुरक्षा निकाय टुलटुलु हेरेर बस्नुको अर्थ के ? राष्ट्रपति कार्यालय समेत आगजनी भएपछि सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएपछि मात्र राष्ट्रपतिले वार्ताका जेन–जी लाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए त्यो पनि सेनाकै सहयोगमा ।
४ दिनको अर्थात २३ गतेदेखि २६ गते सम्मको अवस्थाको आंकलन पछिमात्र राष्ट्रपतिले सेनाको सहयोगमा जेनजी समूहलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेका र वार्ता समेत सेनाकै सहयोगमा भएको थियो । सेनाले त्यसमा पनि प्रधानसेनापतिको संलग्नतामा भएको वार्तामा जेन–जी समूहले आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने र संसद विघटन गरिनु नहुने र सम्वैधानिक प्रक्रियाबाटै जेन–जी समूहका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने राय राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभामुख र अध्यक्षले समेत प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिनु नहुने राय सल्लाह राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । कानुन्विद्हरुले समेत त्यस्तै सल्लाह दिएकोमा गत शुक्रबार २७ भाद्रमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ को ले बन्देज लगाएको प्रधानन्यायाधिश वा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश रहिसकेका व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा बन्देज लगाइएकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (३) लाई आधार बनाउँदै ६१ (४) मा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ र धारा ६४ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कार्य हुनेछ भने लेखिएको छ । राष्ट्रपतिले जेन–जीको आन्दोलनले सिर्जना गरेको विषय परिस्थिति धरातल भनि उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिले जेन–जीको आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरु सँगको परामर्शको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भनेका छन् । तर राष्ट्रपतिले पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र पछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।
नेपालको संविधानमा संसदको निर्णय विना प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । फेरी संविधानको धारा ६६ अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको अवस्था रहँदा सम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले समेत बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने नजिर कायम गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न आफैँमा गलत र असम्वैधानिक कार्य हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।