राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
प्रेस चौतारीले भन्यो गौरीबहादुर कार्कीको भूमिका प्रथम दृष्टिमै शङ्कास्पद देखिएकोले चौतारीले माग्यो राजिनामा
वि.सं.२०८२ असोज १५ बुधवार १४:५१
858
shares
shares
काठमाडौँ । प्रेस चौतारी नेपालले जेनेजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र त्यसपछि भएका घटनाबारे छानबिन गरिरहेको आयोगको निष्पक्षता शङ्कास्पद रहेको जनाएको छ। साथै, सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ गर्दै विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बडादसैँको अवसरमा शुभकामना सन्देशसमेत दिँदै प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले जारी विज्ञप्तिमा भदौ २३ गते आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र भदौ २४ गते भएको लुटपाट, आगजनी, सम्पत्ति नोक्सानीलगायतका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ- जेनजी आन्दोलनकै नाममा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीका व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू भएका छन् । अहिले पनि सञ्चारकर्मीहरूमाथि देशभर धम्की आइरहेको अवस्था छ । देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।’
छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विभिन्न विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै फैसला नै सुनाइसकेको जस्तो देखिएको भन्दै चौतारीले उनको भूमिका शङ्कास्पद रहेको दाबी गरेको छ।‘तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा कार्कीको जुन पक्षधरता देखिएको छ, यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाउनुका साथै आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अध्यक्ष कार्कीको भूमिका प्रथम दृष्टिमै शङ्कास्पद देखिएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गर्दछौँ ।’
यस्तै, प्रेस चौतारीले सरकारले एकातिर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताको राहदानी रोक्का गर्ने सिफारिस गरेर पूर्वाग्रही ढंगले मिडिया ट्रायल चलाएको तर अर्कोतर्फ आन्दोलनपछि भएका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही नगरी प्रहरीलाई रोक लगाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। प्रेस चौतारीका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनले अपराधीको मनोबल बढाउने र प्रहरीको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ।
प्रेस चौतारीले जेनेजी पुस्ताले उठाएका मागप्रति संवेदनशील बन्न र आगामी निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, नयाँ पुस्ताको विचार सुन्ने, छलफल र संवादतर्फ राजनीतिक दलहरू क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
