सङ्गठित अपराधमा दाबी नपुग्ने मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबिच मिलापत्र गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सरकारी वकिल...
सङ्गठित अपराधमा दाबी नपुग्ने मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबिच मिलापत्र गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सरकारी वकिल कार्यालयलाई सर्कुलर
वि.सं.२०८३ असोज २८ बुधवार १६:३१
156
shares
shares
काठमाडौँ । सङ्गठित अपराधमा दाबी नपुग्ने मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबिच मिलापत्र गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरको सरकारी वकिल कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सङ्गठित मुद्दामा दाबी नपुग्ने भई सफाइ पाएमा अन्य जोडिएको मुद्दाको हकमा पीडक र पीडितबिच मिलापत्र गर्न सक्ने बाटो खुला गर्दै जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई सर्कुलर गरिएको छ । जस्तो कुनै व्यक्तिलाई ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा मुद्दा चल्दा सङ्गठित अपराध कसुरमा दाबी नपुग्ने भई सफाइ पाएमा त्यस्तो अवस्थामा ठगी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुला भएको उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले जानकारी दिए ।
यसअघि ठगी, वैदेशिक रोजगार, चेक अनादरसँगै जोडेर सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता हुने गर्दथ्यो । तर सङ्गठित अपराधमा सफाइ पाउँदा पनि ठगी,चेक अनादर कसुरमा मुद्दामा के हुने अन्योल थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार मिलापत्रको बाटो खोल्न आदेश दिन सक्ने गरी परिपत्र गरिएको हो । सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड को दफा २९ को खण्ड (ग) ले मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दासँगै मिलापत्र नहुने मुद्दा जोडिएर आएमा त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने सामान्य व्यवस्था गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको सर्कुलर अनुसार कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने प्रकृतिका मुद्दासँगै मिलापत्र गर्न नसकिने प्रकृतिका मुद्दामा समेत अभियोगपत्र दायर भएकोमा अदालतबाट फैसला हुँदा मिलापत्र गर्न नसकिने मुद्दामा अभियोग दाबी कायम नहुने (जस्तै: ठगी र सङ्गठित अपराधमा अभियोगदावी रहेकोमा ठगीको कसुर कायम हुने र सङ्गठित अपराधमा दाबी नपुग्ने) गरी फैसला भएको र सो दाबी कायम नभए तर्फ पुनरावेदन कारबाही अन्तिम भइसकेको अवस्थामा मिलापत्र गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
सरकारी वकिलले पीडितको सहमति अनुरुपको निवेदन अदालतमा दिएपछि मुद्दाको मिलापत्र कार्यान्वयनमा जानेछ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले सहकारीलगायत ठगी मुद्दा, आपराधिक उपद्रव (आगजनी, तोडफोड आदि), चेक बाउन्स, अनुचित लेनदेन, नोक्सानीसम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने मुद्दा, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर, जस्ता मुद्दामा मिलापत्र गराउन सकिने छ ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार मिलापत्र हुने र नहुने खालका मुद्दामा बाधा फुकाउने गरी सर्कुलर भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता पङ्गेनीले बताए । उनका अनुसार मिलापत्र नहुने खालका कसुरको अभियोग दाबीलाई छुट्याएर पीडितसँग मिलापत्र गर्न बाटो खोलिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार यदी कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने प्रकृतिका मुद्दासँगै मिलापत्र गर्न नसकिने प्रकृतिका मुद्दामा समेत अभियोगपत्र दायर भएको अवस्थामा अदालतबाट फैसला हुँदा ‘अभियोग दाबी कायम नहुने’ फैसला भएमा पनि मिलापत्र गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, यो अवस्था भने सरकारी वकिल कार्यालयबाट दाबी कायम नहुने भनेर पुनरावेदन कारबाही अन्तिम भइसकेको अवस्थामा मात्र लागू हुनेछ ।
