काठमाडौ । प्रधानन्यायाधिश भैसकेकी सुशिला कार्कीलाई संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिएका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । उनले संविधानको उल्लंघन गर्दे सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिका लागि संविधान विपरितको प्रावधान राखेर सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेकी छन् । जेनजीहरुको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनको मुख्य माग सुशासन कामय गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराएर सम्वैधानिक परिषद् र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा विशेष सेवा ऐन अध्यादेश पारित गरे राष्ट्रपति समक्ष पठाएकी छन् ।
राष्ट्रपतिले विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मंसिर ५ गते जारी गरेपनि सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन् । सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले कानुन विद्हरुसँग राय सल्लाह लिइरहेका छन् । सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद्का सदस्य अल्पमतमा परेको अवस्थामा समेत सम्वैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खोजिएको छ । यसअघि पनि संसदले यहि व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरि राष्ट्रपति कहाँ पठाएकोमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरि संसदमै फिर्ता पठाएका थिए । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाएकोमा अध्यादेशमा अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले वहाली गरी काम गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने आगामी संसदबाट हुने प्रावधान थपिएको छ ।
मुल ऐनको दफा ७ पछि दफा ७ (क) थप गरेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । दफा ७ (१) दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले कुनै पदाधिकरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई अघि नै नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने अध्यादेशमा लेखिएको छ । (२) उपदफा १ को प्रयोजनको लागि परिषद्को निर्णय बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशमा अगाडि भनिएको छ नियुक्ति भएको पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईका लागि सचिवालयले संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्ने र प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिन भित्रमा संसदीय सुनुवाई समितिले त्यस्तो पदाधिकारीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेमा नियुक्त भएको पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले नै सम्वैधानिक पदमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरेकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै कानुनको ज्ञाता समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानकै धज्जी उडाउँदै अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेकी छन् । कार्की सरकारमा कानुनका ज्ञाताहरु समेत मन्त्री रहेका भएपनि उनीहरुले समेत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संविधानको उल्लंघन गर्न सघाइरहेकाले गर्दा जेनजीहरुले उठाएको प्रमुख माग सुशासनलाई धज्जी उडाइएको छ । संविधानको धारा २९५ मा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था रहेको छ । सम्वैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्का सदस्य, सम्वैधानिक नियकाका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा कम्तिमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरुको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा परिषद्ले पूर्णता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३ सदस्य मात्र सम्मिलित भएर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यो व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले समेत प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमा ६ सदस्यीय सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जनाको उपस्थिति भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेर कार्की सरकारले परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई राखेर निर्णय गर्ने रणनीति लिएको र सभामुखलाई बाहिर वा बैठकमा बोलाउँदै नबोलाउने रणनीति लिएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।

दाहाल माओवादी केन्द्र र राना रास्वपाकी भएकाले कार्की सरकारले एमालेबाट सभामुख भएका देवराज घिमिरेलाई वेवास्ता गर्दै नेकपा एमालेलाई बाइकट गर्न खोजेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संविधानलाई नै अध्यादेशबाट संशोधन गर्न खोज्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको उल्लंघन हुनु अर्को असम्वैधानिक विषय हो । यस कार्यले गर्दा जेनजीहरुले उठाउँदै आएका मागहरु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागलाई प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लंघन गरिएकोले जेनजीहरुको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की सरकारबाटै जेनजीहरुलाई धोकै धोका भएको छ ।