काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वाग्रह साँधेको छ । बैंक जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सिआइबीले एकाएक धरपकड गर्दै पूर्वाग्रह साँधेर शेरचनलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, व्यवसायीहरू पनि आतंकित भएका छन् । सुशासन कायम गर्ने नाममा बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले फैलाएको आतंकले सरकारप्रति आम बैंकर र व्यवसायीहरू नकारात्मक बनेका छन् ।

अझ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आधिकारिक छलफल नै नगरी अदालतको आदेशविपरीत शेरचनलाई पक्राउ गरिएको हो । ठगी, आपराधिक कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ गर्नुअघि राष्ट्र बैंकलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन् ।सिइओ शेरचन समेतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको सिआइबीको आरोप भए पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक यस घटनामा मौन छ ।

सिइओ शेरचन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत (सिआरओ) रिवास श्रेष्ठलाई सिआइबीले आइतबार पक्राउ गरेको हो । ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । सिइओ शेरचनसमेतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको सिआइबीको आरोप छ । उक्त कसुरमा संलग्न रहेकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिई आइतबार पक्राउ गरिएको श्रेष्ठले बताए । शेरचनलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा पाँच दिन म्याद थप भएको छ ।

यसअघि सिआइबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वसेयरधनी तथा लेखा शाखामा कार्यरत हेमकुमार महाजुलाई पक्राउ गरेको थियो । बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन पनि यही मामिलामा सुरुमै पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ परेका भट्टचन अहिले अदालतको आदेशअनुसार थुनामुक्त भइसकेका छन् । सिआइबीले पूर्वाग्रह राखेर शेरचनलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा सुशासन कायम राख्दै निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट बोकर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो चर्चाका खातिर मात्रै शेरचनलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ । सरकारले केवल मिडिया खपत गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि बैंकिङ क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा धरपकड गरेको देखिन्छ ।यसरी धरपकड गर्दा बैंकिङ क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन । सीआइबीले प्रभु ग्रुपअन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । ठाकुरप्रसाद मानन्धर लगायतले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको बताइन्छ ।सो क्रममा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा रहेको सिटिजन बैंकको खातामा विभिन्न व्यक्तिहरूको नामबाट शंकास्पदरूपमा नौ लाख ९९ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पटक–पटक रकम जम्मा गरेको पाइएको सिआइबीको भनाइ छ ।

यस अगाडि प्रभु म्यानेजमेण्टमा भएको भनिएको करिब ९८ करोड रुपियाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणका आधारमा कम्पनीकी अध्यक्ष कुशुम लामाले गरेको उजुरीपछि देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरिएको थियो । अहिले सोही प्रकरणमा संलग्नता नभए पनि विस्तृत छानबिनकै क्रममा शेरचनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।सिआइबीले आइतबार कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइएका अशोक शेरचनलाई अनावश्यक रुपमा पक्राउ नगर्न गत आइतबार उच्च अदालत पाटनले प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलास नम्बर १६ बाट अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश भएको छ । मंसिर ५ गते निषेधाज्ञा माग गर्दै दायर रिटमा इजलासले देवानी प्रकृत्तिको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका तर जिम्मेवार तहमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनुसन्धानकै निम्ति पक्रन नपर्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसको उल्लंघन सिआइबीबाट भएको आरोप बैंकहरूले लगाएका छन् ।