काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताका आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई निर्वाचन सम्पन्न भै परिणामसमेत सार्वजनिक भैसकेपछि मात्र फागुन २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्की आयोगले प्रतिवेदन निर्वाचन हुनु भन्दा निकै अगाडि नै तयार गरेको भएपनि किन त्यस बेला प्रतिवेदन नबुझाएर निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि मात्र बुझाइयो ? अहिले त्यसको रहस्य खुल्न थालेको छ ।
निर्वाचन अघि नै नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउँदै भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यस बेला सुरक्षा निकायहरुले पुरानै दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले कै पक्षमा जनमत आउने सुरक्षा निकायले गरेको अध्ययनबाट देखाएको भन्दै कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई बताएर पुराना दलहरुलाई निर्वाचनमा जान उक्साइरहेकी थिइन् ।
वास्तवमा त्यस्तो वातावरण थिएन भने सुरक्षा निकायले समेत पुराना पुराना दलहरुको पक्षमा जनमत नरहेको र तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साह रास्वपामा प्रवेश गरेका हुनाले साहको पक्षमा व्यपाक जनसमर्थन रहेको थियो भन्ने सुरक्षा निकायले अनुमान गरेको थियो । त्यो वास्तवविकतालाई छलेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्कीले पुराना दलका शिर्ष नेताहरुलाई अलग अलग भेट गरेर उनीहरुलाई तपाईहरुकै पक्षमा जनमत रहेको मैले पाएको रिपार्टमा उल्लेख गरिएको छ भन्दै कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई गुलियो अंगुर खुवाउँदै अमिलो चुकमा डुबाउने रणनीति लिएको प्रष्ट भएको छ ।
पुराना दलका नेताहरुले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा पत्याउँदा उनीहरु नराम्रोसँग फसेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन अघि नै आफूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्कीले तपाईहरुको जित निश्चित जस्तो छ, कांग्रेस भित्र विवाद छ, एमाले प्रति जनता रुष्ट छन् । त्यही कारणले गर्दा तपाईको पार्टीले ५० देखि ६० सिट प्रत्यक्षमा जित्ने निश्चित रहेको छ भनेर आफूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेको व्रिफिङ आफ्नो पार्टीका नेतालाई हालै गरेका छन् । वास्तवमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाईलाई पत्याउनु नै पुराना दलका नेताहरुलाई अभिषाप भएको छ ।
भाद्र २३ गतेको आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष रुमपा सुशिला कार्कीको संलग्नता रहेको थियो । भाद्र २३ गते सुशिला कार्की नयाँ बानेश्वरमा पुगेर भाषण गरिरहेकी थिइन् भने हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नै भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनका आयोजक रहेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति माग्ने पत्रमा नै गुरुङ मुख्य आयोजक रहेको उल्लेख गरिएको थियो तर सो दिन माइतीघरमा उनले आफू कुनै नेता नरहेको र पानी बाँड्न मात्र आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । काठमाडौ उपत्यकाभित्र विरोध प्रदर्शन गर्दा त्यसमा क्षति पुगे आयोजकबाट असुल उपर गरिने गरिएको छ तर भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनाबाट पुगेको क्षतिको आंकलन गरेर किन आयोजकबाट क्षतिपूर्ति दिलाइएन ?
हालका प्रधानमन्त्री बालेन साह काठमाडौ महानगरका मेयर रहेका र उनले आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गर्दा सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । सिंहदरबारमा आगजनी भयो तर साहलाई सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन । भाद्र २४ गते रास्वपाका नेताहरु र केही कलाकारहरुले जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गरे तर उनीहरुलाई कुनै कारबाही भएन ।
सुशिला कार्की नेतृत्वका सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उसलाई भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट दिएको भएपनि कार्की आयोगले २३ गतेको मात्र जाँचबुझ गरी २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अहिले बालेन सरकारले त्यही अधुरो, अपुरो प्रतिशोधपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरेको छ । कार्की आयोग नै ओली लेखक लगायत पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रतिशोध लिनैका लागि मात्र बनाइएको जस्तो देखिएको छ ।
गौरी बहादुर कार्की आयोगको अध्यक्ष बन्नुभन्दा पहिला देखि नै उनी केपी ओलीको विरुद्धमा स्टाटस लेख्दै ओलीमाथ ज्यान मारेको आरोपमा पक्राउ गर्नुपर्दछ भन्दै लेख्दै आएका व्यक्ति हुन् । गौरी बहादुर कार्की यस्ता व्यक्ति हुन उनी जोसँग जस्तोसुकै सहमति गर्न सक्ने भएकाले सरकारले कसैलाई फसाउनु प¥यो भने तिनै कार्की अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा अत्यावश्यक बस्तु संरक्षण ऐन २०१२ र स्थानीय निकाय ऐन २०२८ को व्यवस्थालाई उपहास गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐनको पालना गर्ने र संरक्षण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको हतियारबाट कसैको निधन हुन गएमा पनि त्यो बात लाग्ने छैन र त्यसवापत् कसैलाई कारबाही हुने छैन भन्ने व्यवस्थालाई कार्की आयोगले लुकाएको छ । त्यसैगरी स्थानीय ऐन २०२८ ले कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहेक अरु कसैलाई नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
भाद्र २३ गते पनि काठमाडौका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले कफ्र्यु लगाउने आदेश दिएको उनले कार्की आयोगमा बयान दिँदा उल्लेख गरेका छन् । कफ्र्यु लागि सकेको अवस्थामा सुरक्षकर्मीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था भए उसले कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने बयान रिजालले दिएका छन् । यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित हुन्छ बालेन सरकार पुराना दलका नेताहरु त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको छ भने । यदि होइन भने प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको २४ घण्टा पनि नवित्दै किन कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीहरुको सम्बन्धमा पुन अनुसन्धान गर्ने र राजनीतिकर्मीहरुका विरुद्धमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराइयो ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न केपी ओली र रमेश लेखक बाधक थिए त ? अब त्यसको जवाफ जनतालाई चित्त बुझ्दो गरी सरकारले दिनुपर्दछ । भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यमा संलग्न भएका अहिलेका रास्वपाका नेता केही सांसद, केही कलाकर्मीहरु लगायत चाहे जोसुकै भएपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । ए सरकार !