सरकारले आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्राको विरोधमा पठायो भारत–चीनलाई पत्र
सम्पति छानवीन आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री सरहको सुविधा थप, ६० हजार पाउने
वि.सं.२०८३ वैशाख २० आइतवार १९:३२
247
shares
shares
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोकेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई मन्त्री सरहको मर्यादा/सेवा सुविधा र आकर्षक सुविधा प्रदान गरिएको छ ।आयोगको गठन तथा कार्यसम्पादन शर्तसम्बन्धी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार, आयोगका अध्यक्षले राजमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक र सञ्चार सुविधा बापत थप मासिक एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
सदस्यहरूको हकमा सहायकमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको छ । सदस्यहरूले पनि सवारी साधन, इन्धन, चालक र सञ्चार खर्चका लागि अध्यक्षले सरह नै मासिक ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा पाउने छन् ।सचिवालयमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि पनि उनीहरूले खाइपाइ आएको तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने छ ।आयोग सञ्चालनका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर, कार्यालय उपकरण तथा सवारीसाधनको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । सम्पूर्ण बजेट भने अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्ष रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ । पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल आयोगका सदस्य छन् ।
यो समितिलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि देखि २०८२/८३ र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही सिफारिसको कार्यादेश छ ।आयोगको कार्यअवधि काम सुरू गरेको मितिले एक वर्षको हुनेछ ।
