अध्यक्ष ओलीको देशले स्वतन्त्रता उपयोग गर्न नपाएको र स्वाधीनता खण्डित भएको दाबी
संविधान, नियम र कानुनले नचिनेकाहरुबाटै सरकार सञ्चालन ?
वि.सं.२०८३ साउन १४ बिहीवार १०:१५
1.38K
shares
shares
काठमाडौ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । साहले सोही दिन पद बहाली गर्दै सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै हामीहरुलाई नसिकाउनुहोला, हाम्रो स्प्रिडसँग तालमेल मिलाउनु होला । नभए बाटो छाड्नुहोला भनेर ।
अहिले सरकारी कर्मचारीहरु तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह मुख्य सचिवसम्मका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री साहको त्यो भनाईलाई सम्झिरहेका छन् । सरकारको निर्देशन अनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले काम गर्ने हो तर सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले प्रचलित नियम कानुनलाई मध्यनजर गरेर कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि अधिकारी नै हुनुपर्दछ । तर पछिल्लो समयमा बालेन सरकार गठन पश्चात् त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।
बालेन सरकारले विगतको परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहले मुख्य सचिवलाई विदाई गरे । यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई विदाई गर्ने परम्परा रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको सही चल्दैन, उनीहरुलाई कानुनले चिन्दैन तर पछिल्लो समयमा सल्लाहकारहरु सरकार सञ्चालनमा हाबी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले प्राय सबै मन्त्रालयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेका छन् । नियम कानुनलाई एकातिर पन्छाएर निर्देशन दिने आफ्नो निर्देशन पालना नभएर सरुवा गरिदिने जस्ता कार्यमा उनीहरु लागि परेको कर्मचारीतन्त्रले नै बताउन थालेका छन् ।
सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बोलाएर हप्की दप्की गर्ने आफूले भनेको नमानेमा महाअभियोग लगाउने धम्की दिने जस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु लाग्नु संविधानकै उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका सल्लाहकारलाई संविधान, कानुन र नियमले चिन्दैन । उनीहरुले नीति निर्देशन दिने होइन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सल्लाह दिने मात्र हो । तर हालै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले सम्वैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जुन व्यवहार गरे त्यो खेदजनक रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पासपोर्ट विभागका महानिर्देशकलाई पक्राउ गर्न दवाव दिईनु र पक्राउ गर्नु पदीय हैसियत अनुसार पनि खेदजनक रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री साहका सल्लाहकारहरुले प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका र उनीहरु आफैँ कानुन लागु गर्ने ठाउँमा रहेका जस्तो व्यवहार देखाउन थालेका हुनाले, कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सही गर्ने अधिकार नपाएका र कानुन नियमले नचिने व्यक्तिहरु सरकार सञ्चालनमा हावी भएको हुनाले मुलुक अहिले भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित भएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत सिंहदरबारभित्रै उठ्ने गरेको छ ।
