भोटेकोशी बाढी : एघारौ दिनमा पनि सुरूङ र घरबाट ४ जनाको जिबितै उद्धार, खोजि कार्य...
राष्ट्रसंघद्धारा ७ अर्ब ५४ करोड बराबरको आकस्मिक कोषको अपिल
वि.सं.२०८३ भदौ १९ शुक्रवार १८:५८
507
shares
shares
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरूले शुक्रबार चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) बराबरको आकस्मिक अपिल सार्वजनिक गरेका छन् ।
भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्याउने उदेश्यले उक्त अपिल गरिएको हो ।“भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट परिवारहरूले केही क्षणमै आफ्ना मान्छे, घर र बाँच्ने आधार गुमाए,” नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले भनिन्, “यो अपिलको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्याउनु नै हो ।”
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)को समग्र नेतृत्वमा तयार पारिएको चार महिने यो योजनाले सरकारले पहिचान गरेका तत्कालका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेछ ।“उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि थप कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य ध्येय हो,” नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण निम्तिएको यो विपद्मा हालसम्म करिब १३ सयको ज्यान गएको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् ।बाँचेकाहरूले आफन्त, घर र ग्रामीण जीविकोपार्जन गुमाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ र खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । “यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न यो संयुक्त योजनाले विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट परिवारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सामग्री किन्न सक्नेछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउने अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ । विद्युत् नपुगेका ठाउँमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराई बत्ती र आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था मिलाइने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
