सरकारको आयु चुनावी अंकगणितले मात्र निर्धारण हुँदैन ?
बालेन सरकारलाई झडका: सविधान संशोधन गर्ने दुवै सदनको दुई तिहाई मत चाहिन्छ : सर्बोच्च अदालत
वि.सं.२०८३ असोज १ बिहीवार १०:४७
130
shares
shares
संविधान संशोधनका लागि संसदका दुवै सदनमा छुट्टा छुट्टै दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन गर्दै दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दुई तिहाई पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न बुधबारसंवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीशडा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा उल्लेख गरिएको संविधान संशोधन एवम् प्रमाणिकरणको प्रावधान तथा नियम २५९ को उपनियम (१) मा उल्लेख गरिएको यो नियमावलीको संघीय कानूनको रुपमा विशेष कानून सरह लाखू हुने भन्ने समेत प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १, १०४ (१), २७४ समेतको विपरित भएको भन्दै निवेदकले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभासंसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधिनियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रियासमेत निर्धारित भएकोमा उक्त संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख छ।
तर विधायिकाले बनाएको विषयगत ऐनहरुको व्यवस्था समेत निस्क्रिय हुनेगरी बनाइएको नियम २५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमै देखिएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
