यी हुन आज शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
२०८२ भाद्र २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानविन होस्
वि.सं.२०८३ असोज १ बिहीवार ११:०९
533
shares
shares
काठमाडौ । २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरेर भाद्र २४ गतेको घटना घटाएर सत्तामा पुगेको रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार पूराना दलहरुप्रति नकारात्मक सोँच राख्दै उनीहरुका विरुद्धमा लागि परेको छ । पूराना दलहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेका हुनाले नै अहिले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार बनेको हो ।
हिजो काठमाडौ महानगरको मेयर रहँदा गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गित गाउने व्यक्ति नै आज प्रधानमन्त्री रहेका छन् तर उनी अहिले उनैको नेतृत्वको सरकारको असफलताको कारण जनताले खाना पकाउने ग्यास नपाएर भोकभोकी बस्नु परेको बेलामा किन प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा गरिबको चमेली ग्यास पाउने अधिकारका बारेमा बोलिदिने कोही छैन भनेर बोल्न सक्दैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विपक्षी दलका नेताहरुलाई गाली गलौज गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । भाद्र १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले गर्दा हजारौँ जनता घरबारविहिन भएका छन् भने झण्डै १ हजार ४०० जतिले ज्यान गुमाएका छन् ।
बाढी पिडितहरुको उद्दारका लागि बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वसमा लिएर जनताको रक्षा गर्नुपर्ने र सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्दारमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग लिन बालेन सरकार चुकेको छ । प्रधानन्त्रीले नै बाढीपिडित र उद्दारका लागि सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्दार गर्ने प्रविधि र उपकरण संसारमै नभएको जस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।
बालेन सरकार २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई मात्र उचालिरहेको छ तर भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक घटनाका बारेमा सरकार बोल्न चाहाँदैन आखिरी किन ? भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै भाद्र २४ गते मुलुकभर विध्वसात्मक कार्य गरेका हुनाले आफूँहरु कानुनी कारबाहीमा पर्ने डर र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भाद्र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न चाहाँदैनन् मात्र होइन सरकार भाद्र २४ गतेको घटनाका बारेमा एक शब्द सम्म बोल्न चाहाँदैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको लिलि थापा संयोजकत्वमा छानविन समितिको प्रतिवेदनमा रास्वपाका १७ सांसदसहित २५ जनालाई अनुसन्धान र छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हुनाले अहिले सत्तामा रहेका र सांसद रहेका रास्वपाकै सांसद र नेताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएपछि सरकारले दुवै आयोगका प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्क्याएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित राजनीतिक दलहरुले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका भएपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । भाद्र २४ को विध्वसात्मक घटनामा संलग्न भएकाहरु रास्वपाका १७ सांसद सहित ५२ जनामाथि कानुनी कारबाही नहुने हो भने जोसुकैले कुनैपनि बेला त्यस्ता विध्वसात्मक कार्य गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरुमाथि कारबाही हुनैपर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुले गर्ने भनिएका आन्दोलनहरु हिंसात्मक भए त्यसको जिम्मेवारी आन्दोलन गर्नेहरुले नै लिनुपर्ने हुन्छ तर भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनका लागि अनुमति माग्ने हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भाद्र २३ गते आफूँ पानी बाड्न मात्र आएको र आफूँ कुनै नेता नभएको बताएर सरासर झुठ बोलेका थिए आखिरी किन ? अब त्यसको खोजविन गरी दोषी ठहरिए कारबाही हुनुपर्दछ ।
भाद्र २४ गतेको घटनाको छानविन गर्न रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहित रास्वपाका सांसदहरुमाथि अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर उनीहरुले अर्थात रास्वपा र बालेन सरकारको आफ्नो अनुकूल हुने गरी भाद्र २३ को घटनाको नाम लिन चाहेका छन् भने २४ को विध्वसात्मक कार्यको उनीहरु नामै लिन चाहाँदैनन । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ भाद्र २३ गतेको घटनामाथि समेत रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहयोग रहेकाले आफूहरु कानुनी कारबाहीमा पर्ने डरले भाद्र २४ गतेको घटनाको नाम लिँदैनन् ।
