अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने छ : प्रधानमन्त्री बालेन
अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने छ : प्रधानमन्त्री बालेन
वि.सं.२०८३ असोज १७ शनिवार १४:४५
208
shares
shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, यसका निम्ति भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।शुक्रबार दर्ता भएको यो विधेयकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले यो विधेयकको उदेश्य हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका हुन् ।
‘शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
