काठमाडौँ । असोज २२ र २३ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको पाँचौ पूर्ण बैठकले संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षा तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका लागि कडा संघर्ष गर्ने दृढ संकल्प गर्दै १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

महासंघले नेपाल सरकारको स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राससमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई बिनाकारण एकैपटक सयौँको संख्यामा हटाइएको र हटाउन खोजिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। हटाइएका सबै पत्रकारहरूको पुनः नियुक्ति र थप पत्रकार नहटाउन माग गर्दै माग पूरा नभए श्रमजीवी पत्रकारहरूको पुनर्बहालीका लागि कडा संघर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती र सरकारी विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रविरुद्ध आन्दोलित हुने चेतावनी दिँदै प्रेस काउन्सिलको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन माग गरिएको छ।

संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार काम गर्ने सूचना आयोगलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राखेर सूचनाको हक निलम्बन गर्न खोजिएको ठहर गर्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। नेपाली मिडियामा आफ्ना कमजोरी सच्याउने तत्परता हुँदाहुँदै प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई होच्याउने र मनोबल गिराउने गरी कारबाहीका सूचनाहरू सार्वजनिक गरेकोप्रति असहमति व्यक्त गरिएको छ। यसैगरी, उकालो अनलाइन लगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानसँग महासंघले गरेका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न र निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूले दसैँको मुखमा पत्रकारहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आह्वान गरिएको छ। अन्यथा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाविपरीत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण नगरी संविधानको उपहास गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ र अनलाइन पत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा झैँ निःशुल्क गर्न जोडदार माग गरिएको छ।प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका विषयमा वृहत छलफल गर्न महासंघको नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने घोषणा गरिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरूसँग सम्बन्धित आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौती गरेकोमा कडा विरोध जनाउँदै सो रकम कटौती नगरी शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरिएको छ।जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरिएको छ। सरकारका गलत नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूमाथि धम्की, धरपकड गर्ने अधिनायकवादी कदमको घोर विरोध गरिएको छ।

न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दै अदालतमाथिको हरेक किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। आदर्शनारी सीताको जन्मस्थल जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न भइरहेका प्रयासहरूको स्वागत गर्दै केही सरकारी दस्तावेजमा ‘रामजानकी मन्दिर’ उल्लेख गरी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान परिवर्तन गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ।जानकी मन्दिरलाई वास्तविक नाम ‘जानकी मन्दिर’ कै रूपमा सरकारी दस्तावेजमा संशोधन गर्न र जानकी नवमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिन स्थानीय बासिन्दाको मागप्रति समर्थन जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको जलप्रलयबाट सयौँ नागरिकको मृत्युप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै यसको स्थायी समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन माग गरिएको छ।

चुरे क्षेत्रका वनजंगल तथा नदीनालाको अवैध उत्खननका कारण उत्पन्न खानेपानी र सिँचाइको संकट समाधान गर्न चुरे संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मधेसको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई तीनै तहका सरकारले आत्मसात् गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन आवश्यक रणनीति निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। बैठकको आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा र सहयोग पुर्याउने सबै निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ।