१२-१४ कात्तिकसम्म उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लोमन्थाङ गाउँपालिकाको अनुरोध
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका नै अधुरो ?
वि.सं.२०८३ कात्तिक ९ सोमवार १४:५३
429
shares
shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि १३ जनाको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएकोमा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यान कुमार थापाले परिवार सहितका लागि स्थायी आवासीय परिचयपत्र लिएको भेटिएपछि बालेन सरकार धर्म संकटमा परेको छ । प्रस्तावित राजदूत थापा, उनकी श्रीमती र उनका सन्तानले पीआर लिएका विषयले गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग त्यसको वास्तविकता के हो भन्ने माग गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९ मा पीआर लिएकाहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यस संविधानमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भएतापनि विदेशको आवासीय अनुमपतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन भन्ने उक्त धारामा लेखिएको छ । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तिमा तीन महिनाको अवधि व्यातित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भने उल्लेख गरिएको छ । राजदूतको नियुक्ति संविधानको धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत वा कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा व्यवस्था भएनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूतका लागि आवेदन मागेको थियो । निर्देशिकामा कस्तो व्यक्ति राजदूत हुनसक्छ भनेर योग्यता तय गरेको छ । निर्देशकाको बुँदा नं। ३ ९६० मा राजदूुत बन्न सक्ने व्यक्तिको योग्यताको सूची राखिएको छ । जस्मा विदेशी मुलुकको स्थायी÷अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको भन्ने लेखिएको छ । विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको सुविधा लिएर फिर्ता गरेका व्यक्तिको हकमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेको हुनाले बालेन सरकारले त्यही विषयलाई आधार बनाएर थापालाई सिफारिस गरिएकोले त्यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विदेशको आवासीय सुविधा लिएर बसेका व्यक्तिलाई त्यही देशमा राजदूत नियुक्ति गर्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । त्यहाँ स्वार्थ बाझिने प्रवल सम्भावना रहेको हुन्छ । त्यसैले गर्दा प्रस्तावित राजदूत थापालाई नियुक्ति गरिनु कुनै सर्तमा पनि उपर्युक्त देखिँदैन ।
