जनताले भन्न थाले जुन जोगि आएपनि कानै चिरेको भनेर
वि.सं.२०८३ कात्तिक १२ बिहीवार ११:२९
shares

काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनापछि २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको रास्वपाका नेताहरुले आफ्ना जोसलाई विकास निर्माणको शक्तिमा बदल्न सकेका छैनन् । उनीहरु आफ्नै भित्र खुम्चिएका छन् भने धेरै सांसदहरु विवादको घेरामा परेका हुनाले जनताले जुनजोगी आएपनि कानै चिरेको भन्न थालेका छन् । रास्वपाका संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन साह आफैँमा खुम्चिएका छन् ।
रास्वपाका संस्थापक नेता तथा सभापति रवि लामिछाने स साना कुरामा अल्मलिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन संसदीय र शासकीय नियमहरुको घेरामा बस्न चाहँदैनन् । राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो पदसँग जोडिएर आएका नियम र कानुनको पालना उनले गर्नैपर्दछ । आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदलाई समेत उनले वेवास्ता गर्दै आएका हुनाले प्रमुख विपक्षी दललगायतका दलहरुले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका छन् ।
लोकतान्त्रिश शासनको बल व्यक्तिमा होइन संस्थामा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई प्रधानमन्त्री बालेनले अस्वीकार गर्दै सबै अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रीत गरेको हुनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाइएको छ । नेपालले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक भएपनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्, सम्वैधानिक निकाय र कुटनीतिक संयन्त्रहरुबाट आएका सुझाव, सल्लाह र विपक्षी दलहरुले दिने गरेका सुझाव सल्लाहलाई सन्तुलित रुपमा शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
संसदीय परम्परालाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै संसदमा सांसदहरुले उठाएका जनताका प्रश्नको उत्तर समेत दिने गरेका छैनन् । जनताका प्रश्न सांसदहरुले संसदमा उठाउने हुन् उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्दछ । तर उनको आफूलाई संसदभन्दा माथि राख्ने गरेको जस्तो देखिएको छ ।
संसदीय परम्परा भएका प्रायः सबै मुलुकहरुमा चाहे कार्यकारी राष्ट्रपति हुन् चाहे प्रधानमन्त्री हुन् उनीहरुले सांसदले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा र संसदीय अभ्यास रहेकोमा प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
पछिल्लो सयमा मात्र होइन बालेन साह प्रधानमन्त्री बने देखि नै देशका बौद्धिक र चेतनशिल समाज भनिएका जनमतको बुझाई अनुसार बालेन सरकार सेनाको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको छ भन्ने थालिएको छ । यो कति सत्य हो वा असत्य हो त्यसको लेखाजोखा गर्न भने त्यति सहज छैन÷देखिँदैन । नेपालको एकीकरणपछि पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको हातमा सरकार पुगेको थियो ।
जनताको बुझाइनुसार अहिले देशको शासन शक्तिकेन्द्रकै नियन्त्रणमा रहेको छ, भनिन्छ त्यो शक्ति केन्द्र को हो त ? शक्ति केन्द्र प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिँदैन । देखिएको छैन तर विगतको जेनजीहरुको आन्दोलनपछिको घटनाले यो संलग्नता देखाएको छ । यसको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला । अहिले केही भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसका लागि केही समय धैर्यता लिनुपर्ने हुनसक्छ ।




































