चक्रवात ‘अर्नब’ का कारण नेपालको मौसममा बदली भई वर्षा र हिमपातको सम्भावना
आनी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारको नियत के ?
वि.सं.२०८३ कात्तिक १२ बिहीवार ११:३०
273
shares
shares
काठमाडौं । जान्नेलाई छान्ने भन्ने नारा दिएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई गत असोज ३० गते नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपश्चात् त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । आनीको व्यक्तिगत विवरणलाई समेत प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
आनीको नियुक्तिको विरोध गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियान समिति नै गठन गरेर विरोध भैरहेको छ । आनीको नियुक्तिको भोलीपल्ट नै आसोज ३१ गते बाटै विरोधका कार्यक्रमहरु सुरु गर्दै आनीको नियुक्ति बदर नभएसम्म विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भै रहने सो समितिले बताएको छ । लुम्बिनीका स्थानीयसँगै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले नियुक्तिको विरोध गर्दै तत्काल नियुक्ति खारेज गर्ने माग गर्दै आएका भएपनि सरकार भने मौन रहेको छ ।
नियुक्तिको विरोध गर्नेहरुले सरकारले हुकुमी शैलीमा नियुक्ति गरेको भन्दै आफूहरु बाध्य भएर विरोधमा उत्रिएको अभियानमा संलग्न भएका अगुवाहरुले बताउँदै आएका छन् । आनीले लेखेको आफ्नो आत्मकथामा फुलको आँखामा उनको मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रुपमा नेपाल आएको उल्लेख गरेको विषय उठाउँदै अभियानले उनको नागरिकताको बैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
नक्कली बाबु खडा गरेर किर्ते विवरणको बंशजको नेपाली नागरिकता लिएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको भन्दै यस विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको अभियानले बताएको छ ।
नवनियुक्ति आनीले भने आफ छिट्टै लुम्बिनी गएर पदबहाली गर्ने बताइरहेका बेला उनीमाथिको आरोपको अनुसन्धान र छानविन हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । आनीले भने आफूमाथि उठेका र उठाइएका प्रश्नहरुको निराकरण पहिला भैसकेको बताउँदै आएकी छन् । उनी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरेको उनको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने लुम्बिनी बचाउन अभियानले बताएको छ । विभागले २०७५ मा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरेको भएपनि सो फाइल होल्डमा राखिएको र अहिलेसम्म अनुसन्धान नै नभएको विभागको भनाई रहेको छ ।
२०७५ वैशाख २५ गते तत्कालिन मेगा बैंकमा रहेको आनीको खातामा आएको रकमको स्रोत नखुलेपछि विभागले आनीविरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो । हङकङबाट १६ लाख, ४९ हजार ४० अमेरिकन डलर आएकोमा विभाग र राष्ट्रबैँकको वित्तिय जानकारी एकाइले पटक÷पटक अनुसन्धान गरेका थिए । विदेशबाट रकम ल्याउँदा अनुमति लिनुपर्ने कुनैपनि इकाइलाई जानकारी दिएको थिएन ।
तत्कालिन विनिमयदर अनुसार करिब २० करोड रुपैँया भित्रिएको र १८ करोड भन्दा बढी रकम भित्र्याउन खोजेको भन्दै राष्ट्रबैँकले रोकेको थियो । अहिलेसम्म त्यसको अनुसन्धान नभएको व्यक्तिले नियुक्ति दिनु जान्नेलाई छान्ने भन्ने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसरी विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता बालेन सरकारलाई कसरी आयो ? अब त्यस विषयमा अनुसन्धान गरिनु आवश्यक रहेको छ । जनताले त्यस विषयमा प्रश्न उठाईसकेका हुनाले सो विषयका बारेमा सरकारले जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
