सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने
सम्झौतामा राष्ट्रघात थिएन भने व्याख्यात्मक घोषणा किन ?
वि.सं.२०७८ फागुन २० शुक्रवार ०९:४७
598
shares
shares
काठमाडौँ । पाँच दलिय सत्ता गठवन्धनले अनेक जालझेल गरेर र जनतालाई झुक्याएर एमसीसी सम्झौतालाई फागुन १५ गते ससदले अनुमोदन गरेको छ । सम्झौताका पक्षमा सत्ता गठवन्धनमा रहेका नेपाली काग्रेस,माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यस्तै राप्रपा, नेपाल मजदुर पार्टी विपक्षमा उभिएका थिए । नेकपा एमालेले ससदमा नारावाजी गरीरहेको भएपनि उक्त पार्टीका सासद भीम रावलले प्रकृयामा सहभागी हुँदै सम्झौताको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
पाँच दलिय गठवन्धन र देउवा सरकारले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरित नरहेको भन्दै जस्ताको त्यस्त अनुमोदन गराउनु पर्ने बताइरहेको थियो । त्यसैलाई बल पुग्ने गरी सरकारले सम्झौताका बारेका केही दिन पहिला प्रष्टिकरण समेत दिएको थियो । सत्ता गठवन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु नहुने बताउदै आएका भएपनि उनीहरुले समेत सत्ता गठवन्धन टुट्ने डरले गर्दा जनतालाई झुक्याउदै मध्यमार्गी बाटो अपनाएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाको नौटंकी गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गराएर सत्ता गठवन्धनलाई कायम राखेका छन् । नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात गरिएको र कतिपय बुँदाहरु नेपालको संविधान भन्दा माथी राखिएको लगायतका धेरै प्रश्नहरु उठाउदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले त सम्झौतामा काँही कतै राष्ट्रघात देखिन समेत भन्न भ्याएका थिए । यदि सम्झौतामा राष्ट्रघात थिएन भने किन १२ बुँदाहरुलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठकवाटै निर्णय गराईयो त प्रधानमन्त्री ज्यू ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फेस सेटिङ् गर्नका लागि मात्र व्याख्यात्मक घोषणाको नौटकी गरिएको छ । एमसीसी हेडक्वाटरले त्यस्तो घोषणालाई स्वीकार नगरेको खण्डमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय र ससदले अनुमोदन गरेको सम्झौताको अर्थ के रहन्छ र ? माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भनिरहेका भएपनि पार्टीगत स्वार्थ र व्यत्तिगत स्वार्थका लागि दाहालले सम्झौतालाई ससदवाट अनुमोदन गराएका भएपनि उनैको पार्टीभीत्र त्यस्को विरोध भएको छ ।
सत्ता गठवन्धनलाई प्राथमिकता राखेर जनतालाई शब्दजालमा झुक्याएर स।म्झौता अनुमोदन गरीएका भएपनि त्यसलाई एमसीसी हेडक्वाटरले स्वीकृत नगरेको खण्डमा के देउवा दाहाल र नेपालले त्यस्को जिम्मेवारी लिन तयार होलान् कि ? फेरी अर्को शब्दजाल गरेर जनतालाई झुक्याई रहलान् त ? सम्झौतामा राष्ट्रघात थिएन भने किन व्याख्यात्मक घोषणा गरीयो त त्यसको जवाफ काग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले जनतालाई दिनु पर्ने कि नपर्ने ? व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको हुनाले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघात नै थियो रहेको छ भन्ने प्रष्ठ भएको छ ।
