आफ्नो असफलता लुकाउन गभर्नर अधिकारीमाथी प्रहार
मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सबै दोस थुपार्न कै लागि उनलाई निलम्वित गरेको छ । राष्ट्र बैक स्वतन्त्र निकाय रहेकोेमा पाँच दलिय गठवन्धनको सरकारले राष्ट्र बैकमाथी हस्ताक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको असक्षमता र असफलतालाई लुकाउनैको लागि गभर्नरलाई निलम्वित गरीएको आरोप अर्थमन्त्री माथी लागेको छ । राष्ट्रबैकका गभर्नरलाई निलम्वित गरेर सरकारले अहिलेको संकटलाई खेलवाडको रुपमा लिएको भन्ने सन्देश दिएको छ ।
शंकस्पाद वित्तिय कारोवारमा भईरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने मुख्य उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैक र सम्पति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेखेको विषयले गर्दा सम्पति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपाल थप निगरानीमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ । शकास्पद रकम आएमा हामी छानवीन गर्दछौ भनेर नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर नै गरीसकेको अवस्थामा शंकास्पद रकमका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैक र सम्पति शुद्धीकरण विभागले छानवीन गरी रहेको समयमा केन्द्रीय वैकका गभर्नरलाई नै हटाउनु भनेका भोलीका दिनमा देश नै कालो सूचीमा पर्न सक्छ । विदेशवाट आएको शंकास्पद रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेकाले गर्दा भोली वैधानिक रुपमा आएको रकम पनि निगरानीमा पर्दछ । त्यसबेला मुलुक ठूलो संकटमा फस्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
विश्व बैक , अन्र्तराष्ट्रिय जगत मुद्रा कोष र विभिन्न दातृ निकायहरुले नेपाल राष्ट्र बैकमा सरकारको हस्तक्षेप भएको बताएपछि बैकलाई थप स्वतन्त्र र स्वायत बनाइएको भएपनि अहिले राष्ट्र बैक माथी अनावश्यक हस्तक्षेप गरीएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धन बने पश्चात अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तीहरु प्राय सबै बदर गरीएकोमा र राष्ट्र बैक गर्भनरलाई पनि वैधानिक रुपले हटाउन नसकेपछि सरकारले अवैधानिक वाटो अबलम्वन गरेको छ । सरकारले चहाँदा गभर्नर राख्ने र सरकारले नचहाँदा गभर्नर हटाउने हो भन्ने राष्ट्र बैक स्वतन्त्र र स्वायत निकाय नभएको पुष्ठी हुन्छ । यदि त्यसो हो भने राष्ट्रबैकको गरीमा र स्वायत पनि रहदैैन । केही व्यक्ति सरकार र मन्त्रीसँग असहमत हुने वित्तिकै पदवाट हटाउने हो भने संस्थागत प्रणाली ठीक ढंगले चल्न सक्ने सम्भावना नै रहदैन । त्यसवेला अरु कर्मचारीहरुको पनि मनोवल कमजोर हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले सुपारी, मरीच, केराउ छोगडा जस्ता वस्तुको आयात खोलेकोमा पनि प्रश्न उठेका छन् । यस्ता वस्तु सिधै आयात गर्दा भारतमा चर्को कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भन्ने इन्डोनेसियावाट ल्याएर नेपालमा उत्पाद भएको भन्दै भारतमा पठाउदा भने राजश्वमा सुविधा दिएको छ । खुल्ला सीमानावाट भारत तस्करी गर्ने मनसायले ल्याइने यस्ता वस्तुको आयात खोल्न सरकारले निर्णय गरेको छ । तर विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै विभिन्न ४० शिर्षकमा १३ सय भन्दा बढी बस्तुको आयातमा कडाई गरीएको छ । सुपारी मरिच छोगडा जस्ता वस्तुको आयात खोल्न दिने निर्णयले गर्दा सरकार कति सम्वेदनशिल छ भन्ने प्रष्ठ रुपमै देखिएको छ । नेपालमा सुपारी कति उत्पादन हुन्छ भन्ने जानकारी के सरकारलाई छैन ।
इीन्डोनेशियावाट आयात गरीएको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन भएको हो भनेर सरकारी निकायले प्रमाणित गरिदिनु भनेको सरकार नै तस्करीमा संलग्न हुनु होईन र ? गभर्नरलाई हटाउदा अझ मनलाग्दी गर्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले गभर्नरलाई हटाएको छ । संकटको वेला गभर्नरलाई हटाएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन एमालेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र डा.युवराज खतिडाले समेत असन्तुष्ठी जनाएका छन् । स्मरण रहोस् खतिवडा राष्ट्रबैकमा गभर्नर समेत रहि सकेका व्यक्ति हुन् ।
सरकारले गभर्नरलाई निलम्वित गरेपछि उनीमाथी छानवीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तिन सदस्यीय छानवीन समिति समेत चैत्र २४ गते नै गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको समितिका अध्यक्ष भण्डारी माओवादी केन्द्रका समर्थन रहेका र हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार समेत हुन् । भण्डारी र शर्माका हजुरआमाहरु दिदि बैनी हुन् ।
त्यही कारणले गर्दा शर्माले भण्डारीलाई दाई भन्ने गर्दथे । भाईले गभर्नरलाई हटाउने अनि त्यस्को छानवीन गर्ने जिम्मेवारी दाईलाई दिने निर्णय भएकोले गर्दा प्रष्ठ हुन्छ ,पाँच दलिय नेतृत्वको सरकारले आफ्नो असफलता र अर्कमणयता लुकाउनका लागि गभर्नरलाई हटाएको र त्यो ठीक छ भनेर सहि छाप गर्न अर्थमन्त्रीका नातेदारलाई जिम्मा दिएको हो । भाईले हटाएका व्यक्तिले ठिक गरेका थिए भनेर दाइले छानवीन गर्न सक्ने सम्भावना नै नदेखिएको हुनाले सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाएको प्रष्ठ भएको छ ।
अहिले आर्थिक समस्या नेपालको मात्र नभएर विश्वकै भएको भएपनि त्यसलाई सम्वोधन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकार कै हो । तर सरकारले विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई गर्भनरमा नियुक्त गरेका भन्दै केपी ओलीसँग बदला लिएको छ । अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हँुदा माओवादी केन्द्र पनि सरकार मै थियो । अहिले नेकपा एमाले र माओवादीवीचका सम्वन्ध विग्रिएपछि अधिकारीलाई बलिको बोका बनाइएको हो भनेर हामीले ठहर गरेका छौ ।
