अदालतको आदेश विपरित सरकारले नियामावली संशोधनबाट खारेज गर्यो ट्रेड युनियन
गभर्नरको मुद्दा न्यायाधिस मोत्तान र मल्लको इजलासमा
वि.सं.२०७९ वैशाख १३ मंगलवार १४:२४
520
shares
shares
काठमाडौं। सरकारले थालेको छानबिन रोक्न माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता प्रयोजनका लागि पेसीमा चढेको रिट माथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारी माथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाए सँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । आफू निलम्बनमा परे सँगै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आज निर्णय हुनेछ ।
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लाग सिफारिस हुने र उनी माथि कारबाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन् ।
