परमादेशको सरकारलाई अर्को झड्का, गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अदालतले हटाउने निर्णयलाई दिएन बैधानिकता
वि.सं.२०७९ वैशाख १६ शुक्रवार १७:१८
shares

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आदेश सँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नर माथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधान माथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तीन दिन देखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दा माथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेल सम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् । २४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारी माथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।







































