काठमाडौ । पछिल्लो समयमा संविधानको उल्लंघन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमात्र उद्दत छैन लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । राजनीतिक दल र सरकारको अनुत्तरदायी राजनीति पनि उत्तिकै रहेको छ । संविधानका छिद्रहरुलाई खोजेर संविधानको ध्वज्जी उडाइने गरेको छ । त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने विज्ञहरुको कोटामा राष्ट्रिय सभाको संसद पदमा मनोनित गर्नु । सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थपन गर्न दलको निर्णयमा पार्टीका नेतालाई विज्ञहरुको कोटामा सांसद बनाउनु र त्यही कार्यकालमै मन्त्री बनाउने प्रयास गर्नु ।
संविधानको धारा ७८ (४) ले किटानीका साथ भनेको छ तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन् । संविधानले निर्वाचन हारेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने किटान गरेको छैन । संविधान निर्माण गर्दा दलहरु यति तल्लो स्तरमा आउलान् भनेर कल्पना नगरिएको हुनाले त्यो व्यवस्था नगरिएको होला । त्यसबेला दलहरुले लोकतान्त्रिक भावनाको कदर गर्लान् भन्ने विश्वास गरिएको थियो ।
संविधानले छोडेको यहि छिद्रालाई टेकेर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाइएको छ । संविधानको धारा ७६ (९) ले संघीय संसदको सदस्यहरुबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । वामदेव गौतमको सदस्य पद र मन्त्री बन्न पाउनेका विरुद्ध सम्वैधानिक अदालतमा बहस चलिरहेको छ । त्यसैले गर्दा र संविधानको छिद्रालाई टेकेर सम्वैधानिक इजलासले सम्वैधानिक भावनाको वेवास्ता गर्दै संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार गौतम मन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने निर्णय दिन सक्ने अवस्था समेत देखिन्छ ।
संविधान लागु भएको पाँच वर्ष भित्रै संविधान कागजको खोस्टोका रुपमा परिणात हुँदै गएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरु आजसम्म लागु गरिएका छैनन् । गैर लोकतान्त्रिक कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्नेमा दलहरु र सरकारले दिन विताईरहेका छन् ।संघीय प्रणालीको भावना र आवश्यकता विपरितप्रदेशको राजधानी र नामसम्म केन्द्रबाट तोकिनु पूर्ण रुपमा असम्वैधानिक कार्य हो । संविधानको धारा २८८(२) ले दिएको अधिकारमा प्रदेशको राजधानी र नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले तोक्ने प्रष्ट व्यवस्था भएपनि पार्टीका अध्यक्षहरुले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने र संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकार संविधान नदिएकोले पछिल्लो समयमा संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।
