काठमाडौ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा अनेक प्रकारका विकृत्तिहरु बढ्दै गएका छन् । प्रायः प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका समाचार र बालिका बलात्कार भएका समाचारहरु प्रकाशित हुँदै आएका भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल सावित हुँदै गएको छ । मुलुकमा यति बेला झण्डै दुईतिहाई नजिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने ७ प्रदेश मध्येमा ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीकै सरकार रहेको छ । स्थानीय तहमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमत रहेको भएपनि यी तिनै तहका सरकारहरुको समन्वय हुन नसकेको र पार्टीभित्रै पनि भावनात्मक रुपमा एक हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलकुमा विकृत्ति बढेको प्रष्ट भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा काम गरेको भएपनि नराम्रा कामहरु बढी भएकाले राम्रा कामहरु छायाँमा परेका छन् । हालै मात्र सरकारले अध्यादेश मार्फत एसिड प्रहार गर्नेहरुको सजाए बढाएको छ । सरकारको यस कार्यको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । एसिड प्रहार गरी मान्छेको ज्यान लिन सक्ने अवस्था आएको र धेरै व्यक्तिहरु अपाङ्ग हुन सक्ने अवस्था देखिएकोले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन सरकारलाई व्यापक दबाब परेको थियो । त्यसैको आधारमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो । अहिले मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहेको बेलामा समेत बालिकाहरु बलात्कृत हुने क्रम नरोकिएको र भ्रष्टाचारमा समेत बृद्धि भएकाले अब केपीओली नेतृत्वको सरकारले यी दुई विषयमा कडा कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
केही दिन पहिला संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका महिला सांसदहरुले बालिकालाई बलात्कार गर्नेहरुलाई फाँसिको सजाए हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने केही सांसदहरुले बलात्कार गर्ने व्यक्तिको लिङ्ग छेदन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । तर विश्वका केही देशहरुमा बलात्कारीहरुलई फाँसीको सजाए हुने प्रावधान भएपनि बलात्कार रोकिएको छैन । फेरी मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्न नमिल्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ । हाम्रो संविधानले फाँसीको सजायँलाई स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले फाँसीको सजायँ माग गर्नु उचित हुन सक्दैन ।
भ्रष्टाचारी र बलात्कार गर्नेहरुलाई आजिवन काराबासको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरु जुनसुकै पार्टीका र जुनसुकै हैसियतका भएपनि उनीहरुलाई आजिवन जेल मुक्त गरिनु हुँदैन । सरकारले जसरी एसिड प्रहार गर्नेहरुलाई आजिवन काराबास र दण्ड जरिवानाको प्रावधान सहितको विधेयक ल्याएको छ त्यस्तै कडा सजायँ भएको विधेयक तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम राज्यकोषमा राख्ने र बलात्कारीको सम्पत्ति बलाकृत भएकी बालिका वा महिलालाई नै दिनुपर्ने कडा कानुन ल्याएको खण्डमा बालिका बलाकृत हुने कार्यमा कमी आउन सक्छ तर त्यस्तो कानुन ल्याउँदा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनु आवश्यक छ । त्यस्ता अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई कुनै पनि बहानामा दण्ड सजायँमा माफी दिनु हुँदैन ।
