बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजित, विद्रोही समूहको राष्ट्रिय भेलाले नेकपा (बहुमत) पार्टी समेत गठन
वि.सं.२०७९ वैशाख २३ शुक्रवार २१:०३
442
shares
shares
काठमाडौं। नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । चितवनको पर्सामा तीन दिन सम्म चलेको विद्रोही समूहको राष्ट्रिय भेलाले नेकपा (बहुमत) पार्टी समेत गठन गरेको हो । फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरि नेता धमेन्द्र बास्तोलाको संयोजकत्वमा ८१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको नवगठित नेकपा (बहुमत) पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। महाधिवेशन फागुन १ गते काठमाडौंमा हुने छ ।
भेलाले यसअघि विप्लवले तय गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’लाई खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसलाई खारेज गर्दै पार्टीको कार्यदिशा ‘बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति’ तय गरेको संयोजक बास्तोलाले बताए। ‘अहिले हाम्रो बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भयो हाम्रो,’ उनले भने, ‘विप्लवजीले अघि सार्नु भएको कार्यदिशा सारसंग्रहवादी भयो । जसले अगाडि सारहेको हो त्यही सारसंग्रहवादी भएपछि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन उचित ठानेनौं ।’
विप्लवले २०७१ मा उक्त कार्यदिशा अघि सारेका थिए। दाङको तुलसीपुरमा (२०७१ पुस २३–२६) मा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले उनको त्यो कार्यदिशा पारित गरेको थियो । उनको त्यो कार्यदिशाको सार ‘किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने’ थियो ।
त्यस्तै विप्लवले प्राथमिकता दिएर उठाइरहेको वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमत संग्रहको नारालाई पनि हाललाई छोडेको बस्तोलाले जानकारी दिए । त्यसको साटो ‘स्वाधीन संयुक्त राष्ट्रिय सरकार’को नारा अगाडि सारिएको उनले बताए । ‘जनमत संग्रहको कुरालाई अहिले हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौं,’ बास्तोलाले भने, ‘हामीले स्वाधीन संयुक्त राष्ट्रिय सरकार, राजनीतिक स्थिरता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य भन्ने नारा अगाडि सारेका छौं ।’
संयुक्त सरकार कस्तो र कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नमा बास्तोलाले भने, ‘हामी सहितको संयुक्त सरकार हो । तर, त्यो केवल स्वाधिनता शुनिश्चित गर्न, राजनीतिक स्थिरता र संसदवादको अन्त्य गर्नका लागि हो ।’ बास्तोलाले निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन्त्री हुननहुने र निर्वाचित न्यायापालिका हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए ।
