कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
कार्कीको नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको कैँची
वि.सं.२०७९ जेठ १९ बिहीवार १६:०८
598
shares
shares
sf7df8f}F, !% h]7 M cy{dGqL zdf{åf/f ah]6 jfrg ;'? cy{dGqL hgfb{g zdf{ k|ltlglw;efsf] cfOtaf/sf] a}7sdf cfj )&(÷*) ah]6 k|:t't ub}{ . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;
काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरेपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । पूर्व सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो विवादमा मुछिएका विकल पौडेललाई सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुन नियुक्त गरेको छ । गत शुक्रबार उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पौडेललाई नियुक्त गरेका हुन् ।
२०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीका तर्फबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि आएको प्रस्ताव जीटुजी मोडलमा खरिद गर्न स्वीकृत दिएपछि अनियमितताको उजुरीका आधारमा छानविन सुरु भएको थियो । उक्त प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार गरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर लेखा समितिले मेसिन खरिदका लागि अपनाएको प्रक्रिया र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजुमाथि टुँगो लागेको छैन ।
खरिद प्रक्रियामा त्रुटी देखिएकाले गर्दा छानविन गरी कारबाही गर्न लेखा समितिले भनेको भएपनि अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया नै टुँगो लागि नसकेको अवस्थामा छानविनकै क्रममा रहेका पौडेललाई पुन नियुक्ति दिन छानविनलाई प्रभावित पार्ने उदेश्य बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुन नियुक्ति दिएको भन्दै लेखा समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका भएपनि सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको देखिएको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार भन्दछ एक गर्दछ अर्को भनेर ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सुंरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एक आपसमा गाभी मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउने उद्घोष गरेका हुनाले पौडेलको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न समेत उठेकोले सरकारका निकायहरु एक अर्काप्रति विश्वास गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । सञ्चारमन्त्रीले नियुक्ति दिएका पौडेलले हाजिर नै गर्न नपाई कार्यालय गाभिने भएकाले गर्दा पौडेललाई नियुक्त गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । एक अर्को मन्त्रालयको संयोजनमा हुन नसकेको यो प्रमाण होइन र ?
