काठमाडौं ।सरकारले ६० वर्ष सम्म निजामती कर्मचारीहरुको सेवा अवधि कायम हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती ऐन, २०४९ को संशोधन विधेयकमा ५८ वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ६० वर्षे बनाउन खोजिएको हो । विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ ।अहिले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर कोही कर्मचारी सचिव भएर ५८ वर्ष पुग्नुअघि नै ५ वर्ष पुरा गरेमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा यसअघिको निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन एकिकरण गरे एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । विधेयकले कानूनी रुप पाएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको विधेयकको मस्यौदामा ऐन जारी भएपछि ५८ वर्षको सेवा अवधि दुई वर्षका लागि ५९ कायम हुने उल्लेख छ । अनि दुई वर्षपछि त्यसलाई बढाएर ६० बनाइनेछ । एकैपटक ५८ बाट ६० वर्षे उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी उमेर हद बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, अब खरिदार पदमा ९० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाट पदपूर्ति हुनेछ भने बाँकी १० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ । यसअघि ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाट पदपूर्ति हुने र बाँकी २० प्रतिशत आन्तरित प्रतिस्पर्धा बाट पदपूर्ति हुन्थ्यो । बाँकी १० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा पदपूर्ति हुन्थ्यो । नासुमा आधा खुला बाट र आधा जेष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत पदमा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था यथावत राख्न खोजिएको छ । सहसचिव पदमा १० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
माथिल्लोबाट तल जान पाउने, तलबाट माथिल्लोमा जान कोटा
समान वा तल्लो तहमा जान पाउने, तर माथिल्लो तहमा आउन नपाउने प्रस्ताव छ । हालको निजामती सेवा ऐनलाई संघीय व्यवस्था अनुकुल बनाउन संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा संघीय निजामती सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेद्वार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनि प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा उम्मेद्वार हुन पनि उमेरहद नलाग्ने प्रस्ताव छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारी पनि प्रदेश सेवामा उम्मेद्वार हुन पाउँछन् । उनीहरुले सेवा परिवर्तन गरेमा पुरानो अवधि समेत गणना हुनेछ ।
तर माथिल्लो तहमा आउनका लागि भने कर्मचारीहरुले अन्तर तह प्रतियोगिता भित्रको सीमित कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यम बाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था ।’ अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा कुनैपनि तह बाट अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोकाबट छैन । विधेयकमा प्रदेश भित्रको कुनै स्थानीय तहमा पद रिक्त भएमा अनि बढुवा बाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहका एक तह मुनीका कर्मचारीहरु बढुवाको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रदेश भित्रको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यसका लागि हरेक प्रदेश सरकारले निश्चित आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।
