भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन
आफैले ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश सरकारकै लागि घाडो
वि.सं.२०७८ भदौ १८ शुक्रवार ११:०३
429
shares
shares
काठमाडौँ ।
नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठवन्धनलाई वलियो समर्थन दिएको तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाललाई दल विभाजन गर्न सहज होस् भनेर चलिरहेको संसदको अधिवेशन बन्द गराएर त्यस्को भोली पल्टै दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनु परमादेश अनुसार गठन भएको शेरवहादुर देउवा सरकारलाई निकै महगो सावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउदा त्यसको उग्र विरोध गर्ने काग्रेस, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र माधव नेपालले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने स्वागत गरेका छन् । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्येको एकमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यो अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । तर देउवा सरकारले भने ओली सरकारले ल्याएको भन्दा दुईहात माथी उर्फिएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एकमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउदा त्यसलाई स्वागत गर्ने दलहरु र नेताहरु नै प्रतिगमनकारी हुन भन्ने विस्तारै प्रष्ठ हुदै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु विभाजित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि हानीकारक हुन सक्छ । दल विभाजन हुनका लागि दल भीत्र सैद्धान्तिक मतभेद हुनु पर्दछ तर हाम्रा राजनितिक दलहरु सैद्धान्तिक मतभेद भएर होइन सत्तामा को पुग्ने भन्ने मै दल विभाजन गर्दै आएका छन् । गठवन्धनको सरकारले माधव नेपाल समूहलाई नेकपा एमालेवाट दल विभाजन गर्न सहज होस् भनेर नै दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । त्यही अध्यादेशका कारण माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगले दर्ता गराएर माधव र ठाकुर पार्टी अध्यक्ष वनेका छन् । संसदको अधिवेशन चलिरहेको वेला हठात संसद बन्द गराएर भोली पल्टै अध्यादेश ल्याउनुको एउटै कारण थियो नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका १४ जना सासदलाई पार्टीको निर्देशन उल्लघन गरेको भन्दै कारवाही गरी सासद पद रिक्त गराउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनु ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको दवावमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी दर्ता नभएसम्म सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले पठाएको पत्र गुपचाप राखेका थिए । जव भाद्र ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई पार्टी दर्ताको प्रमाण पत्र दियो अनि मात्र सभामुख सापकोटाले भाद्र १३ गते माधव नेपाल सहितका सासदहरुले नयाँ दल दर्ता गरी सकेका हुनाले उनीहरुलाई कारवाही गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरे । माओवादी केन्द्रले केही समय अघि रामवहादुर थापा लायतका लाई कारवाही गरी सांसदपद रिक्त रहेको सूचना संसद सचिवालयमा पठाएकोमा सभामुख सापकोटाले २४ घण्टा नवित्दै पद रिक्त रहेको घोषणा गरेका थिए , भने माधव नेपाल समूहलाई किन ९ दिन सम्म गरिएन त्यसैले प्रष्ठ हुन्छ, गठवन्धनको सरकार र सभामुख सापकोटा पनि दलकै कार्यकर्ता जस्तो रहेर निष्पक्ष भूमीका निभाउन चाहिरहेका छैनन् भनेर ।
शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ५० दिन भन्दा बढी भएपनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । त्यस्को एउटै कारण दल विभाजन
सम्वन्धी आफैले ल्याएको अध्यादेशलाई निष्कृय पार्न नसक्नु । अहिले देउवा, दाहाल र नेपाल उक्त अध्यादेशलाई कसरी निष्किृय पार्न भन्ने मै व्यस्त रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केहि समय पहिला अवको सरकार भारतको लागि पनि कम्फर्टेवल हुनेछ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिका कारण जयसिंह धामीका हत्यारालाई कानुनी कारवाही गर्न भारत सरकारसगँ कुटनितिक रुपमा सकारले वार्ता सम्म गर्न सकेको छैन । अदालतको परमादेश अनुसार गठन भएको गठवन्धनको देउवा सरकार नेपाली जनताका समस्या समाधानमा उदासिन देखिएको छ भने जसरी भएपनि गठवन्धनलाई बचाएर फेरी माधव नेपाल जस्तैको उद्धारका लागि मात्र देउवा सरकार सकृय रहेको छ ? त्यसैले देउवा सरकार पनि नेपाली जनताका लागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने
