पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पुस १० गते उनले यति चाँडै सत्ता गठबन्धनमा खटपट होला भनेर सोचेका पनि थिएनन् होला । अहिलेको संकटको सुरुवात प्रधानमन्त्री दाहालबाटै सुरु भएको हो ।
दाहालले पुस २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेनुसार कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । सभापति देउवा र दाहालबीच पुस २५ गते भएको भेटवार्तामा के सहमति भएको थियो ?
त्यो सहमति अहिलेसम्म बाहिर नआएपनि कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्दछ भनेको हुनाले त्यहीबाट सत्ता गठबन्धनमा संकट पैदा हुँदै आएको हो । त्यो संकटलाई रवि लामिछानेका सबै पदहरु गुम्ने फैसला सर्बोच्च अदालतले गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा थप संकट थपिएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको माला जप्न थालेका छन् भने कांग्रेस जसरी भएपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई टुटाएर सत्तामा फर्किने रणनीतिक योजनामा लागेको छ । कांग्रेसको रणनीतिक योजनालाई प्रधानमन्त्री दाहालले नै बल पु¥याईरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता गठबन्धन छोडेपनि दाहाल सरकारलाई खासै समस्या पर्दैन तर प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन टुटेपनि कांग्रेससँग अर्को सत्ता गठबन्धन हुने अभिव्यक्ति पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा दिएपछि काँग्रेस हौसिएको छ भने नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग रुष्ट हुन पुगेको छ ।
दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने कुनै सर्तमा पनि एमालेका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहिरहेका छैनन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ र चैत्र ३ गते हुने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ ।
पुष १० गते भएको सहमतिअनुसार सभामुख, उपसभामुख सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख, प्रदेश उपसभामुख निर्वाचित भइसकेका र प्रदेश सरकारहरु समेत गठन भइसकेका हुनाले अहिले माओवादी केन्द्रले पुष १० गतेको सहमति विपरित हुने कार्य गर्नु राजनीतिक इमान्दारीता होइन ।
नेकपा एमाले सहित अन्य दल र माओवादी केन्द्रबीच सहमती हुँदा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो हुने र राष्ट्रपति नेकपा एमालेले लिने सभामुखमा पनि पहिला नेकपा एमालेले लिने अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेरिने बेलामा सभामुख पनि फेरिने सहमतिलाई उल्टयाउन खोजेको हुनालेनै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको खटपटलाई काँग्रेसले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा ध्यान दिएको छ । नेपाली काँग्रेसका पक्षमा अहिले नेकपा एकिकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी रहेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि अहिले सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउन सकेको खण्डमा आफ्नो पार्टी फेरी सरकारमा जानसक्ने सम्भावना भएको भन्दै हेर र बसको अवस्थामा रहेका छन् ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दलका नेताहरुलाई स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री बनाएकोमा दाहाल सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । यसरी स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइनु आफैमा राज्य स्रोतको अनियमितता र भ्रष्टाचार नै हो ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा समेत सहभागी भएको छ । राप्रपाले भ्रष्ट्राचार गर्नु “आमाको रगत खानु” हो भन्दै आएकोमा व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिएको छ।
सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक हुन् । उनले सोही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभाग र कार्यालय अन्तर्गत पाँच अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिएका छन् ।
पाण्डेले लिएका ठेक्कामा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको अवस्था विद्यमान रहेकोमा अहिले त्यहि मन्त्रालयका मन्त्री पाण्डे बनेका हुनाले अब उनैले आफुले पाएको ठेक्काको म्याद बढाउने निर्णय गर्ने भएका छन् । राप्रपाले विधिको शासनको नारा अघि सारेको भएपनि मन्त्री बनाउने बेलामा ऊ चुकेको छ ।
त्यसैगरी रास्वपा पनि चुकेको थियो । म्यानपावर व्यवसायी रहेका डोलप्रसाद अर्याललाई मन्त्री बनाएको हुनाले उसको समेत चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो तर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा अदालतले उनका सबै पद बदर गरिदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने उसले दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ ।
हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नदिने विश्वव्यापी प्रचलित मान्यता र सामान्य विधि शास्त्रीय मान्यता हो । त्यो मान्यतालाई दलहरुले उपहास गरेका छन् । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १८ ले प्रष्ट रुपमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी निर्णयलाई बर्जित गरेको छ ।
यसले राज्यको निर्णय अधिकारीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो स्वार्थ रहेका विषय वा नजिकका आफन्तहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । त्यही कारणले गर्दा मन्त्री पाण्डेको मन्त्रालय परिवर्तन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धननै संकटमा पर्दै गएको खण्डमा त्यसको फाइदा काँग्रेसले उठाउन खोज्ने भएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई संकटमाथि अर्को संकट थपिन सक्ने हामीले ठानेका छौं । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले पुष १० एमालेसँग भएको सहमति पालना गरेर अगाडि बढ्नुनै स्वयम दाहालको हितमा हुनेछ भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।
