८ दलीय गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री मै टिकिरहने एकमात्र रणनीति लिँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ । नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएका हुनाले यही चैत्र १२ गते भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोले दाहालले विश्वासको मत नलिएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
सत्ता दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएपनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न नसकेको र कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई पहिला प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले दाहाल नेकपा एमालेको सहयोग र संयोजनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस झस्किएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो बने । आफू प्रधानमन्त्री बनेर उनले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई दबावमा राख्ने उनको रणनीतिक प्रयास असफल भएपनि कांग्रेसको समर्थनमा केही समयसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहिरहँदा सफल भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि राजनीतिक कोर्षमा फेरी केही नयाँ तरङ्गहरु उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएको छ अब कांग्रेसले दाहाललाई बोकिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही साना दलहरुको कुनै भरोसा नभएको र सत्तामा नपुग्दै उनीहरु समेतले आफ्नो हैसियत भन्दा बढी मन्त्री मागिरहेका मात्र छैनन् सातै दलले उपप्रधानमन्त्री सहित मालदार मन्त्रालयहरु माग गरिरहेका छन् । संसदमा ६÷७ सिट जित्ने देखि लिएर १२ सिटसम्म रहेका दलहरुले उपप्रधानमन्त्रीसहित मालदार मन्त्रालयको माग गर्नु भनेको मन्त्रालयलाई कमाई खाने भाँडो बनाउनु मात्र हो । अहिले सत्ता गठबन्धनको चरित्र हेर्दा उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम फर्किएका पार्टीहरुको गठबन्धन रहेकाले गर्दा केही समयपछि कांग्रेसले आफ्नो हातमा सत्ता लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्न चाहनेहरुको संख्या धेरै रहेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत जस्ता स साना पार्टीहरुले उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेपछि दाहाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ७ सम्म पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपा एकीकृतले समेत उपप्रधान सहित मालदार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका बेला ऊ भन्दा ठुलो पार्टी जनसपाले समेत त्यस्तै माग गरेको छ । त्यसै कारणले गर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले राजनीतिक हैसियतमा भन्दा पनि कुनै दलको संसदमा बहुमत नआएको फाइदा उठाउन खोजिरहेकोले गर्दा अहिले सत्ता गठबन्धनको दाहाल सरकारबाट जनताले सुशासन विधि, विधान पाउन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा आतंक नै फैलिएको छ । ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको छ । राजस्व उठाउने विभागदेखि प्रशासकीय हुँदै सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत स्तरका धेरै कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले नै कर्मचारीको सरुवामा आँखा गाडेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई सुधार गर्ने कुनै संकेत सम्म देखाएका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले २१ वटा मन्त्रालय मध्येका १६ वटा मन्त्रालय आफैँ सम्हालिरहेका छन् । उनैले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा व्यापक सरुवा भएको छ । सरुवा भएर अर्को ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई १ महिनाभित्रै फेरी अर्को ठाउँमा सरुवा गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले समालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने यातायात विभागमा २ महिनामा ३ जना महानिर्देशक बनाइँदै फालिँदै गरिएको छ । अहिले त्यहाँ महानिर्देशक पद नै खालि रहेको छ ।
पहिला पनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको आरोप लागेका केही सहसचिवहरुलाई मालदार अड्डामा दाहाल सरकारले सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सिडियो, सहायक सिडियोलगायत अन्य १०० भन्दा बढीलाई सरुवा गरिसकेको छ । अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रील नै हेरिरहेका हुनाले सरुवामा प्रधानमन्त्रीकै अस्वाभाविक चासो रहेको मन्त्रालय सूत्रले दाबी गरेको छ । सबैभन्दा बढी सरुवामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी परेका छन् । आफूलाई सुशासनको हिमायती मान्ने उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवहारले गर्दा सो मन्त्रालयका र सो अन्र्तगत पर्ने विभाग, कार्यालयका कर्मचारी रुष्ट बन्दै गएका छन् । सरुवा भएर अर्को ठाउँमा एक दुई महिनामा फेरी सरुवा गर्नुको रहस्य लेनदेन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
दाहाल सरकार र उनका मन्त्रीहरुले जतिसुकै सुशासन र विधि अनि पद्दतिको कुरा फलाकेका भएपनि व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको हुनाले मुलुकमा न भ्रष्टाचार घट्न सक्छ न सुशासन र विधि अनि पद्दतिकै कुरा, सत्ता हत्याउने खेलमा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखियो अहिले सुशासनको सु सम्म नदेखिएकोले हामीले ठानेका छौँ ।
