kumari
stcnepal

प्रधानमन्त्रीको विधि, विधान र सुशासन रद्दीको टोकरीमा

 

विधि, विधान र सुशासन राज्य सञ्चालनका प्रमुख सिद्धान्त हुन् यिनै सिद्धान्तका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनपर्नेमा पछिल्लो समयमा ठीक उल्टो अभ्यास हामीकहाँ गरिन थालिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन लाग्दो निर्णय गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी लगायत अन्य दलहरु गरि ११ दलले समर्थन गरेका छन् । तर आफूलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै दाहाल सरकार एक्लै अघि बढ्ने प्रयासमा लागेको छ । माओवादीले चलाएको द्वन्द्व २०५२ साल फागुन १ गते बाट सुरु भएको थियो । सो दिनलाई समेत दाहाल सरकारले राष्ट्रिय दिवस भनेर सो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ ।
माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्धमा अनाहकमा १७ हजार निर्दोष नेपाली जनता मारिएका थिए । द्वन्द्वरत पक्ष र राज्य पक्ष दुवैबाट जनताको हत्या गरिएको भएपनि दाहाल सरकारले राष्ट्रिय सहिदको नाम दिएर राष्ट्रपक्षबाट मारिएका व्यक्तिहरुको मात्र नाम राष्ट्रिय सहिदको घोषण गरेको छ भने द्वन्द्वरत पक्षबाट मारिएका निर्दोष जनता र सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहिदको सूचीमा राखिएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रायः सबै भाषणमा विधि, विधान र सुशासनलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उद्घोष गर्ने गरेका भएपनि त्यो जनतालाई सुनाउने र जनतालाई ढाँट्ने कार्यमात्र भएको छ । केही दिन पहिला बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनमिनले समेत अयोग्य भनि घोषणा गरेका लडाकुहरुलाई जीवन यापनका लागि प्रतिव्यक्ति रु. २ लाख रुपैँया दिने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले त्यसको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमै जानकारी गराएकी थिइन् ।मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु यी हुन भनि सार्वजनिक गरिएका थिए ।
सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस सहितका अन्य दलहरुले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो निर्णय नगरिएको बताएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई समेत ढाँटेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जिउँदा व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गरिएको छ । डोटीका चक्रबहादुर मेटलीलाई सहिद घोषणा गरिएको छ । दाहाल सरकारलाई जिउँदा व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने अधिकार कुन संविधान ऐन कानुनको कुन धारा, दफा, उफदफाले प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले पूर्व लडाकुहरुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले रकम बाँड्ने कार्यलाई अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले जानकारी गराईसकेका हुनाले ढटुवा प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताले किन विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पुस २६ गते पछि उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् भने नेकपा एमालेलगायत अन्य दलले दाहाल नेतृत्वको सरकार छाडेपछि गरिएका सबै निर्णयहरु देश र जनताको लागि नभएर माओवादी पार्टी र त्यही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हितका लागि मात्र गरिएका छन् ।
दाहाल सरकारलाई समर्थन गरेको र सत्तामा समेत सहभागि भएको नेपाली कांग्रेसले आफू सत्तामा सहभागि नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुको स्वामित्व नलिने उद्घोष गरिसकेको छ । कांग्रेसको त्यो उद्घोष अर्को नौटंकी मात्र हो । कांग्रेसले त्यस विषयमा किन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोध्न सक्दैन ? दाहालकै कारण आफ्नो पार्टी संघीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकारमा सहभागि हुन पाएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जस्तोसुकै निर्णय गर्न छुट दिइरहेको छ । जनतालाई ढाँट्ने कांग्रेस माहिर रहेको विगतको उसको इतिहासले नै प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा अहिले आएर दाहाल सरकारले गरेका निर्णयहरुको स्वामित्व लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनु कांग्रेसको लागि कुनै नौलो विषय होइन ?
विधि, विधान र सुशासनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर दाहाल सरकारले कर्मचारीहरुलाई समेत विभाजित अवस्थामा पु¥याउने प्रयास गर्दे आएको छ । सिडियोहरुलाई २ महिना नपुग्दै सरुवा गरेको छ । जसरुी हुन्छ माओवादीलाई बलियो बनाउनैका लागि अन्य दल त्यसममा पनि एमालेप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीहरुलाई आस्थाका आधारमा छानी छानी सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेको विधि, विधान र सुशासनको राम्रो नमुना अहिले देखिन थालेको र कांग्रेस लगायत अन्य दलहरुले समेत प्रधानमन्त्री दाहालकै विधि, विधान र सुशासनलाई बोक्ने गरेकाले गर्दा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । दाहाल सरकारले प्रमुख विपक्षी दलहरुलाई समेत वेवास्ता गरेर एक्लै अघि बढ्न खोज्नु भनेको तानाशाही प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मुलुकका समस्या समाधान गर्न प्रमुख विपक्षी दलसहित अन्य दलको सहयोग र समर्थन लिनुको बदला उनीहरुलाई पेलेर जाने रणनीतिमा दाहाल सरकार लागि परेको हामीले ठानेका छौँ । त्यस्तो प्रवृत्ति आत्मघाती हुन सक्ने ठहर समेत हाम्रो रहेको छ ।

footer