राजनीतिक दल र सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै कारबाही नगरि उल्टो भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने खेलमा सक्रिय भएका कारण भ्रष्टाचारीहरुको आत्मबल बढ्ने गरेको हुनाले भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्न थालेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएपनि कसैलाई कारबाही नगरिएको र सत्तामा पुग्ने दलहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरी विपक्षी दलका केही नेता र कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको हुनाले सत्तामा पुग्नेहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएको बेला अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड समेत कतै सेलाउने हो कि ? भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रायः ठुला भनिएका सबै दल पटक पटक सत्तामा पुगेका छन् । सबै भन्दा बढी यो समयमा नेपाली कांग्रेसले नै सत्ताको नेतृत्व गरेको हुनाले भ्रष्टाचारको नाइके कांग्रेस नै भएको आरोप पटक पटक लाग्दै आएको भएपनि जो जो प्रधानमन्त्री भए उनीहरु सबै कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा जोडिन पुगेका छन् ।
मुलुकमा भएका सबै भन्दा ठुला भ्रष्टाचारहरुमा ललिता निवास जग्गा काण्ड, वाइडबडी, काण्ड, माओवादीका पूर्व लडाकुहरुलाई राखिएको शिविरमा भएको घोटला काण्डलगायत अहिले बाहिर आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । माओवादी केन्द्रले चलाएको दश वर्षे शसस्त्र आन्दोलनले विकास निर्माणमा ठुलो अवरोध गरेको थियो । माओवादी २०६२÷६३ मा शान्तिपूर्ण अवस्थामा आएर सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि क्यान्टोनमेन्टमा भएको घोटला काण्डमा ऊ समेत फसेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनआन्दोलनले तहस नहस भएको विकास निर्माण सँगै मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएपनि अहिलेसम त्यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा कसैलाई कारबाही हुन नसकेको भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढेको प्रष्ट भएको छ ।
कुनै बेला एउटै पार्टीमा रहेका पुष्पकमल दाहाल र सीपी गजुरेल अहिले अलग अलग पार्टीमा रहेकाले गर्दा माओवादी केन्द्रका लडाकुहरु राखिएको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारमा त्यसको छानविन गरी कारबाही गरिपाउँ भन्दै गजुरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका भएपनि आजसम त्यसको छानविन नै हुन सकेको छैन भने अहिले सत्ता गठबन्धनले आफूहरु विरुद्ध आवाज उठ्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न लागेको भन्दै भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन लागि परेका छन् । भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्दा व्यवस्था नै उल्टिन्छ भने त्यस्तो व्यवस्थाको के काम ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०४६ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गरी कारबाही गर्ने उद्घोष हालै गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त उद्घोषलाई पत्याउन सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा बाहिर आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सत्ताधारी दलको र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरु र पूर्वमन्त्रीहरु समेतको संलग्नता देखिएको भएपनि दाहाल सरकार भने सत्ताको दुरुपयोग गर्दे सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई बचाउन लागि परेको छ भने विपक्षी दलका नेताहरुलाई जसरी भएपनि कारबाही गरेरै छोड्ने उद्घोष गरिरहेको छ ।
सरकारले साँच्चिकै भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने हो भने पहिला सरकारबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । के प्रधानमन्त्री दाहालले क्यान्टोनमेन्टमा भएको घोटला काण्डमा प्रचण्डलाई कारबाही गर्छन् त ? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनकी श्रीमती एवं सांसद मञ्जु खाँण समेतको संलग्नता देखिएको छ । अहिले सो काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु प्रहरी हिरासतमा रहेका र उनीहरुले खाँण दम्पत्ति लगायत कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती एवं सांसद आरजु, देउवाको समेत संलग्नता रहेको प्रारम्भिक बयान प्रहरीलाई दिएका हुनाले के उनीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन दाहाल सरकार तयार होला त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहितका अन्य व्यक्तिहरुको संलग्नता भएको बयान पक्राउ परेकाले प्रहरीलाई दिएको आधारमा रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भएपनि अरुका विरुद्ध किन पक्राऊ पुर्जी जारी भएन ? यसै कारणले गर्दा प्रष्ट हुन्छ दाहाल सरकार सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई बचाएर विपक्षी दलका नेताहरुलाई मात्र कारबाही गर्न चाहान्छ भनेर ।
२०७८ असार २९ गते गृह मन्त्रालयको कार्यभार समाल्न पुगेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले गृह प्रशासनको अनुभव नै नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिवमा सरुवा गरेका थिए । तिनै पाण्डेको सहमतिमा गिरोहले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई अघि बढाएको र त्यसमा मन्त्री खाँणको सहमति मै भुटानीलाई सेटलमेन्ट गराउने भन्दै परिपत्र जारी गरिएकोले गर्दा उक्त काण्डमा मन्त्री खाँणपनि तानिन सक्ने भएपछि उनलाई बचाउनकै लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले दिएको बयान फेरिएको छ ।
यसरी सरकारले सत्ताको र प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने प्रयास गरेको हुनाले हामी भन्दछौँ राजनीतिक दल र सरकार संरक्षित भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनैपर्दछ । अहिले मुलुकको पहिलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारले गर्दा विकास निर्माणमा ठुलो अवरोध सिर्जना भएकाले गर्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु अनिवार्य सर्त हो ।
भ्रष्टाचारीहरुलाई जुनसुकै पार्टीका र जुनसुकै पदमा पुगेका भएपनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले दिएको बयानलाई जस्ताको तस्तै राखी उनीहरुले पोलेका व्यक्रिहरुलाई प्रमाणको आधारमा तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हामीले ठहर गरेका छौँ । चाहे उनीहरु सत्ता गठबन्धन दलका नेता हुन्, चाहे विपक्षी दलका ।
