कोशी प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने
वि.सं.२०८० साउन ८ सोमवार १५:२३
shares

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकार गठन विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
रिट निवेदकले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने भनी बहस गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर २० साउनसम्म प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका र उनको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए ।सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सरकार निर्माणमा समेत सभामुखको संलग्नताको संवैधानिक बैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा बराबर मत खसेमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने शर्तात्मक अवस्थाको अपव्याख्या गरी उनीहरुले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई प्रयोग गरेका थिए ।
सदनमा दुवैपक्षबाट बराबर सांसद भएमा सभामुखले निर्णय दिनका लागि मत दिन पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी सभामुख नै सरकार गठनमा संलग्न भएको भन्दै एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरेर आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।




































